काठमाडौँ — नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ का रूपमा उल्लेख गरिएकामा परराष्ट्र नीतिका विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा प्रयोग भएको शब्दप्रति असहमती राख्दै उनीहरूले ‘बफर स्टेट’ शब्दावली सान्दर्भिक नरहेको र यसले वर्तमान भू–राजनीतिक यथार्थलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ दलका चुनावी वाचा समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई भारत र चीनबीचको बफर स्टेटबाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा ‘सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने’ पनि उल्लेख छ । यसमा प्रयोग गरिएको ‘इक्विडिस्टेन्स’ (समदूरी) शब्दप्रति पनि परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘बफर स्टेट’ भन्नाले दुई ठूला, प्रतिस्पर्धी वा सम्भावित शत्रुतापूर्ण शक्तिबीच अवस्थित सानो, सामान्यतया स्वतन्त्र राष्ट्रलाई जनाउँछ, जसले प्रत्यक्ष द्वन्द्व रोक्न तटस्थ भूमिका खेल्छ: जर्जटाउन जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सपूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा प्रयुक्त शब्दावलीमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर स्टेट भनेको छैन र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा छिमेकीबीच अनन्त दुस्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको सान्दर्भिक देखियोस् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘गतिशील पुल’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस सन्दर्भमा चीनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय सहकार्य’ को अवधारणा अघि सारेको थियो । पछि ‘चीन, भारत प्लस वान’ को प्रस्ताव पनि आएको थियो । एक अवकाशप्राप्त नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘तर भारतले न त त्रिपक्षीय सहकार्यमा रुचि देखायो, न त प्लस वन अवधारणामा ।’
परराष्ट्र नीति विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले भने नेपाल दुई ठूला देशबीच अवस्थित हुनु मात्रले आफूलाई ‘बफर स्टेट’ भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘आफूलाई बफर स्टेट भनेर चिनाउनु हाम्रो आत्मविश्वास निर्माणका लागि सहयोगी हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा यो शब्दावली ठीक हुन सक्ला तर यसले पार्ने व्यापक प्रभाव र अर्थ समस्यापूर्ण छ ।’
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीतिको दिशा तय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पहिलो पटक ‘समदूरी र समनिकटता’ को नीति अपनाउन सिफारिस गरेको थियो ।