काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म २० बर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने भएको छ । छानबिन गर्ने जिम्मेवारीमा यसअघि सम्पत्तिमा कैफियत देखाइएका एकजना न्यायाधीश पनि परेका छन् ।
आज बसेको क्याबिनेट बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
तीमध्ये पुरुषोत्तम पराजुली २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला जनकपुर या इलाम पुनरावेदन अदालतमा तैनाथ उनलाई केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्यायपरिषदले सामान्य सोधपुछ गरेको बताइन्छ ।
सरकारको उक्त निर्णयमा पात्र चयनप्रति न्याय क्षेत्रका केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनआस्था