काठमाडौं । भारतको लोकसभा र राज्य विधानसभाको सिट संख्या विस्तार तथा महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित १३१औँ संविधान संशोधन शुक्रबार लोकसभामा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा असफल भएको छ ।
२९८ सांसदले विधेयकका पक्षमा मतदान गरे । २३० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । संविधान संशोधनका निम्ति कम्तीमा ३५२ मत आवश्यक थियो । यसरी प्रस्ताव पारित हुन सकेन । र, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संसद्मा एक दुर्लभ हार व्यहोर्नुपरेको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकको उद्देश्य लोकसभा र विधानसभामा महिलाका निम्ति ३३ प्रतिशत आरक्षण लागु गर्ने बाटो खोल्नु तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या ५४३ बाट बढाएर करिब ८५० पुर्याउनु थियो । प्रस्तावानुसार, आउँदो निर्वाचनअघि संसद् र राज्यका विधानसभाको आकार करिब ५५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने थियो ।
यो विस्तार सन् १९७१ को जनगणनापछि जनसंख्यामा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक ठानिएको भारत सरकारको तर्क थियो ।
विपक्षीले किन गरे विरोध ?
विपक्षी दलले महिला आरक्षणको सिद्धान्ततः समर्थन गरे पनि विधेयकको स्वरूपको विरोध गरेका छन् । महिला आरक्षणलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण (डिलिमिटेसन) र सिट विस्तारसँग जोडेर सरकारले चुनाव संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विपक्षीका अनुसार, यस्तो कदम संवैधानिक सन्तुलनसँग खेलबाडसरह हो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस एवं लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मतदानलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो संशोधन विधेयक असफल भएको र महिलाका नाममा संविधान कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरे ।
संसद्मा बहसका क्रममा सरकार र विपक्षीबीच तिखो विवाद देखिएको थियो । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले महिला आरक्षणको विरोध गरेको विपक्षीमाथि आरोप लगाएका थिए । देशका महिलाले यस्तो व्यवहार माफी नगर्ने उनले बताएका थिए ।
उनले सदनमा भने, “यो विधेयक महिलाको अधिकारसँग जोडिएको छ र यसको विरोध गर्नेहरूले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।”
पछि एक्समा पोस्ट गर्दै उनले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके र समाजवादी पार्टीमाथि विधेयक अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए ।
किन ल्याइयो विधेयक ?
सरकार महिला आरक्षणको मुद्दामा प्रतिबद्ध रहेको र यसबाट पछि नहट्ने सत्तापक्षले जनाएको छ । तर, विपक्षीले सरकारलाई पहिले नै दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने थाहा हुँदाहुँदै यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
विपक्षी नेताहरूका अनुसार, यसको उद्देश्य महिला आरक्षणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हो । र, विपक्षी दललाई महिलाविरोधी देखाउनु यसको उद्देश्य रहेको उनीहरूको जिकिर छ ।
सन् २०२३ मा भारतको संसद्ले एक कानुन पारित गरेको थियो । त्यति बेला लोकसभा र विधानसभामा महिलाका निम्ति एकतिहाइ सिट आरक्षण गर्ने सहमति थियो । तर, त्यो व्यवस्था अबको जनगणना र त्यसपछि हुने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँग जोडिएको थियो । जनगणना प्रक्रिया जारी रहेकाले उक्त प्रावधान सन् २०२९ पछिसम्म लागु नहुन सक्ने अवस्था थियो । वर्तमान विधेयकमार्फत सरकारले यो प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा के छ चिन्ता ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुद्दाले विशेष गरी दक्षिण भारतका राज्यको चिन्ता बढाएको छ । आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना र तमिलनाडुमा हाल लोकसभाका १२९ सिट छन् । उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता उत्तरी राज्यहरूमा सिट संख्या लगभग समान छ ।
दक्षिणी राज्यका नेताहरूको आशंका के छ भने, नयाँ जनगणनापछि हुने डिलिमिटेसनले उत्तर भारतको संसदीय प्रभाव अझ बढाउन सक्छ, जसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पार्नेछ ।
तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले यो विषयमा कडा अडान लिँदै राज्यको प्रतिनिधित्वमा असर परे व्यापक विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । महिला आरक्षणलाई डिलिमिटेसनसँग जोड्दा यो आशंका झनै बलियो बनेको विपक्षीको भनाइ छ । एजेन्सी