काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्तिम (closing) समय आउन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ। डिजेल लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्यबृद्धिले आकाश छोएको छ। मूल्य समायोजन applicable भएका मझौला र ठुला बहुबर्षिय ठेक्काहरुको हकमा त्यति धेरै समस्या नदेखिए पनि यो आर्थिक वषमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने साना निर्माण व्यवसायीहरुले ती कामहरु सम्पन्न गरेर यहि असार मसान्तमा हस्तान्तरण गर्न अब सम्भव नदेखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघका पूर्वमहासचिब राम शरण देउजाले जनाएका छन् ।
‘आन्दोलनको दौरान मैले यस अघि पनि भन्दै आएको हुँ र आज पनि भन्छु, अझ ठूलो स्वरले भन्छु म्याद थप मात्रले अहिलेको यो मुल्यबृद्धि समायोजनको समस्या समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन, मुल्यबृद्धि समायोजन फिर्ज (थप व्ययभार दाबी नगर्ने) गरेर म्याद थप चाहिदैन र लिनु हुँदैन यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको बर्तमान कार्यसमिती सचेत, सजग र होसियार रहोस।’
यसको समाधान के ?
यसको सरल समाधान भनेको सबै ठेक्काहरुको मुल्यबृद्दी समायोजन सहितको म्याद थप हो। तर सरकारले त्यो गरिरहेको छैन, किन यो प्रश्न अनुत्तरित छ ? त्यसका विरुद्ध अदालत गएर परमादेश जारी गराउन सकिन्थ्यो होला अब ढिला भयो जस्तो लाग्छ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सो कुरालाई उल्लेख गरेका हुन । उनले यसको समाधान के ? अहिलेसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । सञ्जालमा अगाडी लेखिएको छ, ‘अदालत गएर परमादेश जारी गराउन सकिन्थ्यो होला अब ढिला भयो जस्तो लाग्छ।’
सरकारले मुल्यबृद्धि समायोजनका लागि बनाएको समितिले मूल्य समायोजन सिफारिस गरेको तर, थप बित्तीय भारको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कसरी गर्ने र पछि नियामक निकायहरुले प्रश्न उठाउछ भन्ने लगायतका कारणले समायोजन यो आर्थिक वर्षमा नआउने हो कि जस्तो देखिएको समेत उनले लेखेका छन् ।
यसैबीच मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यबृद्धि समायोज लगायतका कुराहरु ७ दिन भित्र सम्बोधन नभएमा आन्दोलन हुने भनिसकेको छ। यस्तै अन्यौलको परिस्थिति अब केही दिन रहने हो भने करिब ६ हजार साना निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्का तोडिने र ग्यारेन्टी दाबीले गर्दा घरवार बिहिन भएर पेशाबाट बिस्थापित हुने निश्चित भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
महासघले बिगतमा गरेका आन्दोलनहरुलाई यसो फर्किएर हेर्दा नियमावली संशोधनका माध्यमबाट म्याद थपमा लिएर आन्दोलन फिर्ता हुने गरेको देखिन्छ। आन्दोलन मै जाने हो भने आन्दोलन पुर्ब नै आन्दोलनका एजेन्डा र आन्दोलनको मोडालिटी प्रष्ट हुन जरुरी रहेको समेत जनाएका छन् ।
उनले अगाडी लेख्छन,‘आन्दोलनको दौरान मैले यस अघि पनि भन्दै आएको हुँ र आज पनि भन्छु, अझ ठूलो स्वरले भन्छु म्याद थप मात्रले अहिलेको यो मुल्यबृद्धि समायोजनको समस्या समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन, मुल्यबृद्धि समायोजन फिर्ज (थप व्ययभार दाबी नगर्ने) गरेर म्याद थप चाहिदैन र लिनु हुँदैन यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको बर्तमान कार्यसमिती सचेत, सजग र होसियार रहोस।’ बिशेष गरि साना निर्माण व्यवसायीहरु च्यापिने र सक्किने परिस्थिति बनिरहेको छ। महासघ कार्यसमितिका प्रीय साथीहरू आन्दोलनलाई बडो गम्भीरतापुर्बक लिनु होला।