काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत् गणपूरक सङ्ख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलिएको जनाएको हो । पार्टीले यसलाई शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले संवैधानिक परिषद्मा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलामा छ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले यस्तो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकार अनुकूल बनाउने तथा नागरिकका मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने खतरा रहेको जनाएको छ । प्रधान न्यायाधीशसम्बन्धी सिफारिसलाई लिएर कांग्रेसले यसलाई संविधानको मूल मर्ममाथिको खुला प्रहार भएको ठहर गर्दै स्वेच्छाचारी कदमप्रति दृढ असहमति जनाएको छ ।
विज्ञप्ति जस्ताकाे तस्तै
नेपाली कांग्रेस
प्रेस नोट
नेपाली कॅाग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र यसमा अन्तरनिहित निर्णय प्रकृया प्रति गंभिर रूपमा असहमति व्यक्त गर्दछ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो । यसमा सरकार, विपक्षी दल र निश्पक्ष सस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणवाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ ।
यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज हो । यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होईन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो । तर वर्तमान अध्यादेशले गणपुरक सख्या घटाएर निर्णय गर्न सक्ने गरि प्रधानमन्त्री सहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्न सक्ने वाटो खोलेको छ । यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याईएको थियो , जुन आज प्रमाणित भएको छ ।
यस प्रति नेपाली काग्रेसले सुरूदेखि नै सार्वजानिक रूपमा असहमति व्यक्त गर्दै आएको हो । सर्वोच्य अदालतले ०८०-wo-११७५ को रिट निवेदनमा २०८१-०२-१४ मा दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रकृयाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाको निर्णयलाई वहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको कुरा याहा स्मरण गर्न योग्य छ । यसका वावजुद वरिष्ठतम न्यायाधिशको स्वाभाविक अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै परम्परा देखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरि गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यो अध्यादेश र यस अन्तर्गत भएको निर्णय प्रकृयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छॅायॅामा रूपान्तरण गर्नेछ, अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग , लोक सेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकुलतामा परिचालित वनाउने संभावना रहनेछ, नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्तत: शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त थ्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउने छ ।
लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्यतालाई स्विकार गरिएको हुन्छ ।संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा वनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिकामात्र दिएको छ। तर आज वसेको संवैधानिक परिषदको सिमित मतले गरेको प्रधान न्यायाधिश सम्वन्धि निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लेकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ । नेपाली काग्रेस यस्तो अलेकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गंभिर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ ।
देवराज चालीसे, प्रवक्ता,नेपाली कांग्रेस
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं