काठमाडौं। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था विना वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले बुटबलमा वृहत प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन सुरु भएको हो । राजमार्ग चौराहाबाट सुरु प्रदर्शन सुरु भएको थियो । ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत हुने संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
‘सरकारले गरिब सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरिरहेको छ । त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको हो’, उनले भने । संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकका अनुसार सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो आधार तयार नगरी हतारमा बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन् ।
यसबाट झण्डै ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष असरमा परेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जेठ ४ गते बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ । सम्मेलनमा विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागितामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकालिने बताइएको छ । सम्मेलनले राष्ट्रियस्तरको संघर्ष समिति गठन गर्ने तथा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने संघर्ष समितिका सल्लाहकार विकले जानकारी दिए ।
संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संघर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । २०७६ सालमा ल्याइएको भूमि सम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।