काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र संलग्नता देखिने प्रमाण सरकारले पेश नगरी पक्राउ पुर्जी लिएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा तथा प्रदान गर्दा कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नभएको उल्लेख छ ।
अदालतले कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विधिसम्म रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुन नहुने आदेश समेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको स्मरण गराउँदै विभागले विशेषबाट त्यस्तो अनुमति पाएको अनुसन्धान मिसिलमा नदेखिएको जनाएको छ ।
रिटमा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने अदालत विशेष अदालत रहेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषय उठाएका थिए।
त्यस्तै देउवादम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, उमेर एवं स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा रिटमा जिकिर गरेका थिए।