काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा ९७ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ । सरकारले भन्सार राजस्व, मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल र आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकाय तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी छुट दिएको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भन्सार महसुल ऐन २०८१ को अनुसूची ४, ५ र ६ मा पैठारी महसुल पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट हुने व्यवस्था रहेकामा भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकामा उक्त अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ (१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी छुट दिएकामा उक्त निर्णयबाट यस वर्ष ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट भएको छ । सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय भएकामा त्यसको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरेको महालेखाले भनेको छ ।
विनियोजन ऐनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । ‘कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्छ, कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले दिइएको छुट मन्त्रालयगत प्रगतिका माध्यमबाट भए पनि संसद्मा पेस भएको महालेखाले नै भनेको छ ।
संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा १ मा हरेक वर्ष संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ११९ को उपधारा २ मा वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ हरेक वर्ष पेस भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ (२) मा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्ड एवं १८ (३) मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्तबमोजिम यो वर्ष विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट दिएको समेत महालेखाले जनाएको छ । सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छुट सुविधा दिने गरेको अर्थका प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ । ‘२/३ वर्षअघिसम्म ऊर्जा संकट थियो । आन्तरिक स्रोतकै प्रयोग गरी निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न छुट सुविधा दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन ५/१० वर्षका लागि हुन्छ । त्यसलै सरकारले सीमित अवधिका लागि पनि छुट दिने गरेको छ ।’
सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे तापनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटीसमेत न्यून देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । दुरुपयोग नहोस् भनेर पनि महालेखाले भनेको हुन सक्ने लम्सालको भनाइ छ । ‘छुट सुविधा दिँदा के कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर हामीले छलफल अध्ययन पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको भनेर महालेखाले सोलोडोलोमा भन्न नमिल्ने एक पूर्वसचिवले बताए । छुट पाएका आयोजनाको कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेर महालेखाले कुन–कुन आयोजनामा समस्या रहेछ भनेर निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसमा महसुल तथा कर छुट दिने व्यवस्था छ । तर सिफारिस गर्ने निकायले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले समेत आर्थिक ऐनका प्रावधानको विश्लेषण नगरी सिफारिसपत्रका आधारमा ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी महसुल छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसमेत २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँका सम्बन्धमा करदाता न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिएको उल्लेख छ ।
कर लेखा परीक्षण गरिसकेपछि करदातालाई चित्त बुझेन भनेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जान सकिने व्यवस्था छ । करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा जाँदा फैसला नभएसम्म आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने लम्साल बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिक