काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको पाइएको छ । १३ चैतमा गठन भएको सरकारले राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै सूचना र जानकारी दिनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन गर्दै अघि बढेको पाइएको हो ।
संविधानले बाध्यकारी भनेका जानकारीसमेत पाउँदैनन् राष्ट्रपति
नेपालको संविधानको धारा ८१ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयक र यी विषयमा राष्ट्रपतिले मागेको विवरण तथा समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी विषयमा आवश्यकताअनुसार लिखित र मौखिक जानकारीका लागि विगतमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने प्रचलन थियो ।
तर शपथग्रहणपछि मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको शपथग्रहण समारोहबाहेकमा प्रधानमन्त्री शाह एकपटक पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छैनन् ।
रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहसहित रास्वपाका नेताहरू राष्ट्रपति पौडेलले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने मनोविज्ञानमा छन् । संविधानले ५ वर्षे कार्यकाल तोके पनि जनमत बुझेर मार्गप्रसस्त गरिदिनुपर्ने मनोविज्ञानका कारण प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘इग्नोर’ गरिरहेको शितलनिवासको बुझाइ छ ।
शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि सोमबारसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठक १३ पटक बसिसकेको छ । तर यी बैठकले गरेको निर्णयको लिखित तथा मौखिक जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूका अनुसार अनौपचारिक रूपमा समेत सरकारले संविधानको धारा ८१ अनुसारका कुनै पनि जानकारी गराएको छैन ।
‘संविधानको धारा ८१ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसहितका विषयहरू राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक बाध्यता हो, तर राष्ट्रपतिलाई इग्नोर गर्ने नाममा सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको छ, यसमा संसद्समेत बेखबर छ,’ राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गर्दै एउटा पत्र लेखेको र गणतन्त्र दिवसका दिन हुने कार्यक्रममा सम्बोधन गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको बाहेक कुनै पनि निर्णय’bout पत्राचारसमेत नगरेको उनको दाबी छ । सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धमा भएका छलफल, गतिविधि र प्रगतिका विषयमा समेत जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको कार्यक्रममा राष्ट्रपति वक्ता
सरकार गठन भएको एक सय दिनसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने ‘भीष्मप्रतीज्ञा’ गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गणतन्त्र दिवसको दिनसमेत नबोल्ने भएका छन् ।
१५ जेठमा गणतन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारले गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । सो दिन समारोहलाई सम्बोधन गरिदिन भन्दै आइतबार सरकारले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह समितिका तर्फबाट पत्र प्राप्त भएकाले राष्ट्रपति पौडेलले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ । समारोहको अध्यक्षता भने प्रधानमन्त्री शाहले गर्नेछन् ।
रात्रिभोजमा डाक्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आफ्नो कार्यालय र निवासमा आउन बाध्य पार्नका लागि भए पनि रात्रिभोज या कुनै ‘विशेष पाटी’ आयोजना गर्न दबाब परेको छ ।
विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपतिहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध चिसिएको महसुस भएको भन्दै रात्रिभोजको आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई डाक्न सुझाव दिएका छन् ।
‘संविधानको धारा ८१ को व्यवस्था लामो समयसम्म बेवास्ता गरिनुहुन्न, यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन राष्ट्रपतिकै पहलमा रात्रिभोज या विशेष कार्यक्रम आयोजना हुन ढिला गर्न नहुने सुझाव पूर्वराष्ट्रपतिहरुबाट समेत आएको छ,’ शितलनिवास स्रोत भन्छ । तर राष्ट्रपतिले यस विषयमा कुनै ठोस धारणा भने बनाइनसकेको बताइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले त राष्ट्रपति पौडेलका सल्लाहकारहरुलाई बोलाएरै प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा रात्रिभोज आयोजना गर्न सुझावसमेत दिइसकेको शितलनिवास स्रोतको दाबी छ । राजधानी दैनिक