(काठमाडौं) – काठमाडौं सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सा सहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज (बुधवार) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ति विभिन्न माग सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरु समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा विरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्व पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ ।
सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ । २०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउँछन् । त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए ।
’हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौं । कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौ । यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ । प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन् । यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूले गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताईन । छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाई थियो । उनले भनिन्, ’सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन । सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताईन ।
समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्सा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर अवस्था रहेको उनले बताईन । २०२५र२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्सामा एकरूपता नभएको बताईन । सीमानाको विषय कूटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताईन ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरूः
क) नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित तत्काल नक्सा सहित श्वेत पत्र जारी गरोस् र देशब्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरु समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराइयोस् ।
ख) भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाई सो फिर्ता लिन, अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्व पत्र लेखियोस् ।
ग) सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चालियोस् । यसक्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीसँग वार्ताको तत्काल पहल गरियोस् ।
घ) सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सहयोग पुर्यााउन सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञटोली अविलम्व गठन गरियोस् ।
ङ) लिम्पियाधुरा देखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थी प्रष्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरू तत्काल स्थापना गरियोस् ।
च) हाम्रा पुर्खाले दूरदर्शी भएर सीमा बीच दशगजा (ल्य ःबलक बिलम) स्थापना गराएको तर अहिले धेरै स्थानमा सो क्षेत्र मिचिएका अबस्थामा रहेकाले, मिचिएका स्थानमा दशगजा पुनर्स्थापना गरियोस् ।
छ) प्रधानमन्त्री पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल(भारत(चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिविन्दु समेत निर्धारण गरियोस् ।
ज) उक्त क्षेत्र माथिको मुलुकको सार्वभौमिक हक कायम गर्न सरकारले सबै पक्षलाई साथमा लिएर हर सम्भव उपाय गरियोस् ।
झ) लिम्पिराधुरासम्मको क्षेत्र देखिनेगरी नक्सा तयार गरी संविधानमा समावेश गरियोस् । साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत सच्याईयोस् ।