काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले सत्तारूढ दलसँग जोडिएका नेता र अन्यको हकमा फरक–फरक मापदण्डका आधारमा अनुसन्धान गरेको छ ।
उस्तै प्रकृतिका घटनामा प्रहरीले सत्तापक्षलाई जोगाउने र अन्यलाई सकेसम्म धेरै अभियोग लगाउने नीति अंगीकार गरेपछि राजनीतिक प्रतिशोधमा छानबिन भइरहेको आरोपलाई बल पुगेको छ ।
मूलतः राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका सहकारी ठगी अनुसन्धानमा राज्यको व्यवहार ‘प्रतिशोधपूर्ण’ छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि छानी–छानी लगाउने र सत्तानिकटलाई जोगाउने कार्यले सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको छायामा परेको देखिन्छ । कानुनविद् र सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङ ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष मुछिएका छन् । ठगी भएको सहकारीको रकम क्रिप्टोमा लगानी गरिएको भेटिएको छ । यसकारण उनी पक्राउ पर्ने मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्ने बलिया आधार पनि छन् । तर, सत्ताको प्रभावले उनीसँग प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ ।
कास्की प्रहरीले एमाले नेता राजीव पहारीको विषयमा विशेष निर्णय लिएर जोगाएको छ । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको मोरङको उमागौरी सहकारीको ठगीमा संगठित अपराध आकर्षित छैन । प्रहरीको नजरमा अञ्जला ‘फरार’ छिन् । तर, उनकै श्रीमान्ले भने घरमै बसेको बताएका छन् ।
रविको नजिर धनराजमाथि लागू भए तत्काल पक्राउ गर्न सक्छन्
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा नक्कली कागजपत्रका आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको घटनामा प्रहरीले रविलाई नै जिम्मेवार देखाएको छ । सहकारीमा उनको कुनै सम्पर्क नदेखिए पनि गोर्खा मिडियाको चेकमार्फत केही रकम सहकारीलाई किस्ता भुक्तानी गरेका आधारमा सहकारीको ठगीमै उनीविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ । यही नजिर कांग्रेस उपसभापति गुरुङमाथि लागू भए उनी तत्काल पक्राउ पर्न सक्छन् । गुरुङ आफैँले सहकारीमा पूर्वश्रीमतीको ऋण तिर्दै आएका थिए ।
रविमाथि लगाइएको प्रहरीको अभियोगपत्रमा छ, ‘उल्लिखित ऋण रकम रु. एक करोड लिई डिजिटल अभिलेख, गोस्वारा भौचर र रजिस्ट्ररसमेतमा अभिलेख राखेको देखिन्छ । सोही रजिस्ट्ररमा गितेन्द्रबाबु राई तथा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट निजको नाममा पेस्की जनाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले अपचलन गरेको बचत रकमसमेत रहेको तथा सो रजिस्ट्ररमा रहेका अन्य ऋणीहरूलाई बुझ्ने क्रममा निजहरूले रजिस्ट्ररमा उल्लेखित रकम सही सत्य भएको र केही चुक्ता गरिसकेको र बाँकी रकम चुक्ता गर्न स्वीकार गरेको अवस्थाबाट रवि लामिछानेको नाममा जनाइएको ऋण रकम निजले लिएका हुन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।’
अभियोगपत्रमा थप भनिएको छ, ‘सो तथ्यलाई प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाताको चेकबाट माथि तथ्य खण्डमा उल्लेखित तालिकाअनुसार मासिक रूपमा दुईवटा एक लाख १२ हजार वा एकैपटक एक लाख २४ हजारको चेकहरूमार्फत नियमित रूपमा आफैँले दस्तखत गरी आफू नै सेयरधनी तथा प्रबन्धकसमेत भएको कम्पनीबाट आफू नै ऋणी भएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायतका सहकारी संस्थाहरूमा भुक्तानी दिएको तथ्यांकले निजले लिएको ऋण गोर्खा मिडियामा प्रयोग भएको देखिन्छ ।’
रविले सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाणित नभए पनि कम्पनीको चेकमा हस्ताक्षर गरेको र त्यही चेकबाट सहकारीमा केही रकम भुक्तानी भएको विषयलाई सहकारी ठगीको मुख्य प्रमाण मानिएको छ । यही नजिरका आधारमा अनुसन्धान हुने हो भने कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने देखिन्छ । ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट पूर्वश्रीमती ज्योति गुरुङले लिएको केही रकम उनले तिरेका थिए । आफूलाई समेत समस्या हुन सक्ने भनेर त्यसरी केही पैसा तिरेको उनले सार्वजनिक रूपमै स्विकारेका छन् । तर, धनराजको हकमा भने प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको छैन । जब कि संसदीय छानबिन समितिले नै उनको सम्बन्धविच्छेदसमेत शंकास्पद रहेको भन्दै उनीमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो ।
हाल गुरुङमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पूर्वश्रीमतीले सहकारी ठगीको पैसा क्रिप्टोमा समेत लगाएको प्रमाण भेटिएका छन् । यो मुद्दामा त झन् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, सिआइबीले यसमा दबाबमा परेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन । अनुसन्धानमा आबद्ध डिएसपी सुवास हमाललाई समेत गत महिना एक्कासि सरुवा गरियो ।
मुद्दामा रवि लामिछानेको हकमा काभ्रेमा रहेको पुर्ख्यौली सम्पत्तिका साथै श्रीमतीको नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ । अनुसन्धानको यही नजिर लागू हुने हो भनेर धनराजविरुद्ध समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । उनकी पूर्वश्रीमती फरार रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।
राजीव पहारीको विषयमा विशेष निर्णय
कास्की जिल्ला अदालत अभियोगपत्रमा कतिपय कुरा विरोधाभास देखिएका छन् । एकातर्फ जिबी राईको रजिस्ट्ररमा उल्लेख भएका सबैले पैसा लिएको स्वीकार गरेको भनिएको छ । तर, एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले भने आफूले पैसा नलिएको भनेर बताएकै आधारमा प्रहरीले उनलाई साक्षी मात्र बनाएको देखिन्छ । पहारीले १२ चैत ०७४ मा १५ लाख पेस्की लिएको सहकारीको रेकर्डमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय राखे पनि उच्च तहको दबाबपछि उनलाई पछि साक्षी बनाइएको हो ।
सो सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) पहारीनिकट व्यक्ति हुन् । उनले सहकारीको साधारणसभामा अतिथिका रूपमा जाने र सहकारीलाई सघाउँदै आएका थिए । त्यही आधारमा उनले सहकारीबाट १५ लाख लिएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । तर, आफ्नो नाममा अरूले लिएको भनेर बयान दिएकै आधारमा उनलाई जोगाइएको छ । त्यसैगरी कर्जाको नक्कली भौचर बनाएर रवि लामिछानेलगायत नाममा विनाकुनै कागजपत्र पैसा निकालिएकोमा उनीहरूलाई भने त्यही आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले भने अनुन्धान र त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्य पूरा गरेको बताए । ‘राजीव पहारीको हकमा हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा र अनुसन्धानपछि जे कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हो गरेका छौँ । त्यो तपाईंलाई भन्न र प्रस्ट पार्न जरुरी छैन । हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यही उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । यसबारे मेरो कुरा यति नै हो, अरू थप केही बताउन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
उमागौरीमा किन लागेन संगठित अपराधको मुद्दा ?
प्रहरी अधिकारीका अनुसार हाल अनुसन्धान भएका सहकारीमध्ये संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको मोरङको उमागौरी सहकारीको ठगीमा संगठित अपराध प्रस्ट रूपमा आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकारीका सदस्यहरूको धितो लघुवित्तमा लगेर राखी त्यहाँबाट पैसा निकालेर हिनामिना भएको थियो । जब कि बचतकर्तालाई त्यसको जानकारीसमेत दिइएको थिएन । योजनाबद्ध र संगठित रूपमा बचतकर्तालाई सञ्चालकहरूले झुक्याएर ठगी गरेका थिए । तर, प्रहरीले एक सञ्चालकलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
घरमै रहेकी अञ्जलालाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन रहेको स्रोत बताउँछ । सहकारीका अध्यक्षलगायत ठगीमा संलग्न मुख्य व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
अञ्जलासहित २६ विरुद्ध २८ मंसिरमा उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा चलेको थियो । घरमै रहेकी उनलाई प्रहरीले फरार प्रतिवादी बनायो । मुद्दा दायरको भोलिपल्ट २९ मंसिरमा उनी विराटनगरको सहिद मैदानमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा विद्यालयका तर्फबाट सहभागी भएकी थिइन् । फरार रहेकी अञ्जलीलाई बिदा थप्न लेखा समिति सभापति पोखरेल आफैँले उनी कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दबाब दिइरहेका छन् । नयाँपत्रिका दैनिक