काठमाडौं – संसद्को अधिवेशन आह्वानको गृहकार्य छाडेर सरकारले पुनः अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यादेश सरकारी कार्यालयमा सेवा–प्रवाह सुधारदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई सुविधा दिनेलगायत कानुनसँग जोडिएका छन् ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका फाइल सात दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा–प्रवाहमा विनाकारण विलम्ब गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)का सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । एनआरएनलाई नेपालमा बस्न १० वर्ष भिसा निःशुल्क गर्ने, साथै एनआरएनलाई नेपालमा कम्पनी खोलेर लगानी गर्न दिने कानुन बनाउने गरी निर्णय गरिएको ती मन्त्रीले बताए । यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सरकारवादी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र भए मात्र दण्ड–जरिवाना माफी गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिनेछ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड–जरिवाना माफी हुने व्यवस्था राखिएको छ । मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्नेलगायत विषय अध्यादेशमार्फत आउने भएका छन् । त्यस्तै, यसअघि ५८ वर्ष रहेकोमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनी (आइटी)ले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, साथै विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद राजस्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्नेछ । राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला कुर्न नपर्ने तथा जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता र बन्द गर्न झन्झट अन्त्य गर्न आवश्यक विषय समावेश गरिएको ती मन्त्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार दिँउसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन थालेको विषयमा जानकारी गराएका थिए । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेत राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पुगेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले भने भेटका क्रममा समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिक