काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालयले विपन्न तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री पन्तले थप समय मागेका हुन्।
परामर्श उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सरकार र समिति सदस्यहरुको मत बाझिँदा सहमति हुन नसकेको हो।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई आवाससहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उक्त व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिए।
बिहीबारको समिति बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो।
बैठकले छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । जसमा बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितका विषयमा सहमति जुटाएर समावेश गरिएको छ ।
समितिले हालसम्म भएका सहमतिलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा समितिको सचिवालयलाई दिएको छ । प्रतिवेदन पेस भएपछि थप छलफल गरिने समितिले जनाएको छ ।
के भयो सहमति ?
समितिले तीन प्रकारले शिक्षक बढुवा गर्ने सहमति जुटाएको छ । जसअनुसार, आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट बढुवा गर्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि, उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकको बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था थियो ।
यस्तै, पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको अंकमा पनि सहमति जुटेको छ । पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर ९० बाट ८० मा झार्ने सहमत जुटेको हो ।
यसैगरी, समितिमा शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वत: शिक्षक महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुने बुँदामा सहमति जुट्यो ।