सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो कि होइन ?

सरकारमा सहभागीमध्ये उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १९ साउनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको वैधानिकता सकिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नाघेपछि फेरि समर्थन दिएको भन्दै संसद्मा पत्र पठाएको छ । तर ३० दिनको म्याद सकिएपछि फेरि समर्थन दिएकाले स्वतः त्यसको मान्यता नहुने तर्क उठेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसद् नगएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन तर सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० (तीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

त्यस्तै सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न जसपाले लिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?’ दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख छ ।

तेस्रोमा सर्वोच्चले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठाएको छ । ‘सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटरहेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ । ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंकगणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? यी संवैधानिक प्रश्नका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि ११ भदौमा पेसी तोकेको छ । उक्त दिन सरकार र रिट निवेदक दुवैको बहस सुनेर अदालतले निर्णय दिनेछ । विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको ठहर भएमा सरकार कामचलाउ हुनेछ ।

सर्वोच्चले उठाएका ४ प्रश्न

• संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
• सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?
• छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ, पत्र लेखेको ३० दिनभन्दा पछि उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटर हेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
• संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ? यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ? – कान्तिपुर बाट