काठमाडौं – नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा फरक–फरक प्रतिवेदन तयार भइरहेका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले फरक मत तयार गर्दै छन् ।
उनीहरूले संविधान उदृत गर्दै फरक मत लेखिरहेका छन् । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुँदैछ । विधान महाधिवेशनमा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष अनुकूल हुने गरी विधान मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
त्यही मस्यौदाको विपक्षमा फरक मत राख्न लागिएको हो । साथै राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि फरक मत राखिने बताइएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नै नेतृत्व गर्ने गरी फरक मत प्रस्तुत हुने एक नेताले भने । एमालेभित्रै लोकतन्त्र खोज्ने गरी फरक मत प्रस्तुत हुन लागेका हो । नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीमा काम गर्न निषेध नगरेको विषय त्यसमा उल्लेख हुनेछ ।
संविधानले राष्ट्रपति नियुक्तिको मापदण्ड, नियुक्ति भएपछि हुने व्यवस्थाका तीन अवस्थाबाहेक संविधानले राष्ट्रपतिको विषयलाई कुनै बन्देज नलगाएको पनि उल्लेख गरिने बताइएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पार्टीको सदस्य नहुनू नभनेको र संविधानले तीन विषयको मात्र चर्चा गरेको विषयमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिका तर्फबाट आवश्यक विषयवस्तु राखिनेछन् ।
निर्वाचित पद, मनोनीत पद र नियुक्त पदचाहिँ राष्ट्रपति भएपछि स्वतः जान्छ । निर्वाचित भनेको सांसद वा संसद्को सदस्य जितेको पद हो । कुनै जनप्रतिनिधिले वडाध्यक्ष नै जिते पनि राष्ट्रपति बनेपछि त्यो पद स्वतः जान्छ ।
सरकारले मनोनीत गरेको पद पनि राष्ट्रपति बनेपछि स्वतः जान्छ । यसबाहेकको कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण अहिले पार्टीमा आउँदा कुनै आपत्ति छैन, संविधान लोकतान्त्रिक भएर पनि पार्टी लोकतान्त्रिक हुन नसकेकोमा एमालेभित्र वैचारिक मत राख्न लागिएको हो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरणमै रोक लगाइएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि त्यसलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थिएन, जुन विषयप्रति उपाध्यक्ष ज्ञवाली र पाण्डेले असहमति प्रकट गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ विधान महाधिवेशनमा उठाउन लागेका हुन् । ‘एमालेको नेतृत्वले संविधान मान्दिनँ भन्नुपर्यो । होइन भने संविधानअनुसार चल्नुपर्यो । पार्टीको विधान संविधानअनुसार हुनुपर्छ,’ एक नेताले भने ।
स्वयं उपाध्यक्ष पाण्डेले पनि सोमबार एउटा अन्तक्रियामा संविधानमा नभएको व्यवस्थामा कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । उनले फरक मत पनि संविधानमा भएको व्यवस्था लागु गर्न ल्याइन लागेको संकेत गरेका छन् ।
‘संविधानले जे भनेको छ त्यही गर्ने हो । संविधानले नभनेको विषयबाहेक कुनै पार्टीमा लाग वा नलाग भनेर संविधानले भनेको छैन । यसरी संविधानले नै नभनेको विषय कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न मिल्छ ? मिल्दैन,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले सोमबार भनेका छन् ।
उनले कानुनी व्यवस्था नै नभएको कुरा लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मानेको पार्टीले गर्न नमिल्ने बताए । ‘कि त यस्ता विषय संविधानले रोक्नुपथ्र्यो कुनै कानुनले रोक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो भएको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी कुनै काम कुनै लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको पार्टीले गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका थिए ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले आगामी विधान महाधिवेशनमा विमतिका विषयहरू उठ्ने बताएका छन् । ‘यस विषयमा सहमति र विमतिका कुरा आउन सक्छन् । विमतिका कुरालाई सम्बोधन गरियो भने विमति नै नहुने भयो, सकिहाल्यो । विमतिलाई राखेर जाने भन्ने हुँदा विमति लेख्न दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं । आउने विधान महाधिवेशनमा पनि यो विषय हामी उठाउनेछौं,’ उनले भने ।
सोमबारको अन्तक्रियामा पार्टीभित्र भिन्न मत राख्न पाइने बताएका थिए । ‘पार्टीभित्र भिन्न मत पनि राख्न पाइन्छ । भिन्न मत छ भने भिन्न मत राख्न दिने वा छलफलका माध्यमबाट समेटिएका कुरालाई मान्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, राखेका कुराहरूमा भिन्न मतलाई पनि म स्वीकार गर्छु भनेर सम्बन्धित नेताले मानेको अवस्था छ । यहाँ तीन जना नेताहरूले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । त्यो पार्टीले मानेको छ, पार्टी कमिटीले मानेको छ, विधान महाधिवेशनमा पनि मानिनेछ । फरक मत भए त्यसलाई सच्याउने वा नसच्चिए फरक मत लेख्न दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
विधान महाधिवेशनमा एमालेका तीन नेताको तीन प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन ल्याउने तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधानबारे लेख्ने भन्ने समझदारी भइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका तर्फबाट फरक मत राख्न लागिएको हो । तर संस्थापन पक्षले भने फरक मत पेस गर्न नदिने तयारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत रोकिएको अवस्थामा सचिवालय बैठक राखेर विधान महाधिवेशनतिर लाग्ने एमालेको तयारी छ । एमाले अध्यक्ष ओली भदौ १८ गते राति मात्रै स्वदेश आउने भएकाले १९ गते दिउँसो वा २० गते बिहान सचिवालय बैठक बस्नेछ । ‘सकेसम्म १९ गते सचिवालय बैठक बस्नेछ,’ एमाले स्रोतले भन्यो । नागरिकन्युज