काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि नयाँ संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सोमबार साँझ संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए।
सोहीबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने बाटो खुलेको हो।
अहिले प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये माओवादीका चार सदस्य (सांसद) पदमुक्त भइसकेकाले २७१ जना मात्र सदस्य छन्। कांग्रेस र जसपाका ४ सांसद निलम्बित रहेकाले मत दिन पाउँदैनन्। तर, उनीहरुको संख्या मौजुदा कुल संख्यामा गणना हुन्छ। कांग्रेसमा ६१ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना सांसद छन्।
त्यसमा स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादीमै भएकाले सभामुखसहित ५० जना छन्। सभामुखले मत दिने नपाउने भएकाले माओवादीका ४९ सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र माओवादीको मात्र मत १ सय ९ हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीलाई थप २७ मत आवश्यक पर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने संकेत देखाएको छ । त्यसो हुँदा पनि संयुक्त सरकार बन्न २६ मत आवश्यक हुनेछ।
सिंगो जसपाले नसघाए पार्टी विभाजन हुँदा बाबुराम–उपेन्द्रपक्षका १६ जना मात्रै सांसद नयाँ सरकार गठनका लागि उपलब्ध हुने सोमबारको मतदानले देखाएको छ। जसपा विभाजन भएर १६ सांसद मात्रै सयुक्त सरकारको पक्षमा उभिए सरकार बन्न १० सांसद अपुग हुन्छन्। त्यसो हुँदा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको मात्र सरकार बन्दैन।
सरकार बन्छ भन्नेहरुको हिसाब अर्को पनि छ। माओवादी र जसपाका नेताहरुले संख्या अझै पनि नपुग्ने स्थितिमा एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ मिल्ने बताएका छन्। नेपालपक्षका २० जना सांसदले राजीनामा दिएमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्रपक्षको मात्र पनि सरकार बनाउने बहुमत पुग्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका २७१ सदस्यमध्ये नेपालपक्षका २० जनाले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधि सभामा कायम संख्या २५१ जनाको हुने छ। त्यसमा सरकार बन्न १ सय २६ मत भए पुग्छ। त्यतिबेला कांग्रेस ६१, माओवादी ४९, जसपा १६ र जनमोर्चा १ समेत १ सय २७ जना सांसद हुने छन्। यो संख्या सरकार बनाउन पुग्नेछ।
यो प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत् सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटोतिर मुलुक जानेछ। त्यो अवस्थामा भने फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।