(काठमाडौं) – सरकारले आगामी असारभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेपनि त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ । सिन्धुपालचोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानीयको माग सम्बोधन नभएसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन नदिने उनीहरुले बताएका छन् ।
असारमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने स्वेतपत्र सरकारले जारी गरेकै दिन हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले अहिलेको अवस्थामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन नसक्ने बताएका हुन् । सरकारले हेलम्बु गाउँपालिकालाई उपेक्षा गरेको बताँउदै उनले हेलम्बुलाई बेवास्ता गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने सपना नदेख्न अनुरोध गरेका छन् । आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर आयोजना र सरकार अघि बढे संर्घषमा उत्रने उनले चेतावनी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेलम्बुका स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए सम्म काम अघि बढ्न नदिने उनले बताए । उनले भने, ‘मेलम्चीको मुहान हेलम्बुमै पर्छ, आयोजनाको अधिकांश क्षेत्र यहीँ पर्छ, मेलम्चीको पानी काठमाडौं जाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो, दायित्व पनि हो । तर, स्थानीय सरकारसँग गरेका सम्झौता आयोजनाले कार्यान्वयन नगरे सम्म यो काम पूरा हुन सक्दैन ।’
हेलम्बु गाउँपालिका भित्रका विभिन्न सडकहरु कालो पत्रेका लागि स्थानीयले आयोजनासँग माग गर्दै आएका छन् । हेलम्बुका स्थानीयले आयोजनाको इन्टेक सम्मका सडक कालोपत्रे गरिदिन माग गर्दै पटकपटक सरकार र आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएपनि आफूहरुको माग सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आयोजना र सरकारले माग सम्बोधनको आश्वासन मात्र दिएर हेलम्बुबासीलाई भ्रममा राखेको अध्यक्ष शेर्पाको बताए । केन्द्र सरकारले स्थानीयको मागलाई लत्याएर सत्ता र शक्तिको आडमा अघि बढेको अध्यक्ष शेर्पाको आरोप छ ।
मेलम्ची तिम्बु दोरिङ नाकोते मेलम्चीघ्याङ ४५ किमि, चनौटे इचोक तार्तुङखर्क कुटुमसाङ २२ किमि, चनौटे पाल्चोक ककनी सडक १७ किमि, शेरा सुरुङ बोल्दे गोल्फू भञ्ज्याङ सडक १२ किमि, तिम्बु स्यूगुन्चे शेर्माथाङ निगाले बगर २९ किमि सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
मेलम्ची आयोजनाका कारण हेलम्बुमा ट्राउट माछा व्यवसाय गरिरहेका कृषक समेत समस्यामा परेका छन् । मुलुकको परिवर्तित संघीय ब्यवस्था अनुसार स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकोे भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा वर्षौंदेखि काम गरेका श्रमिकको पारिश्रमिक, सो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय जनताको जग्गाको मुअब्जा लगायत उक्त आयोजना संचालन गरेवापत पूरा गर्नुपर्ने यावत विषयमा आयोजनाले चासो नदिएको बताए । अध्यक्ष शेर्पाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आफ्नो कर्तव्य भुलेर स्थानीय नागरिकको अधिकार हनन् गर्न खोजे त्यसको परिणाम गम्भीर आउने समेत बताए ।