(काठमाडौं) – निर्वाचन आयोगले आगामी १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट नबाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाडफाँट आचारसंहिता विपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न नगराउन पनि आयोगले सरोकारवालालाई भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमहरु मार्फत योजना छनोट र बजेट बाडफाँट गर्ने विषयमा आचार संहिता लागू भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा योजना छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न नगराउन र निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्न गराउन आयोग सम्पूर्ण निर्वाचन सरोकारवालाहरुमा निर्देश गर्दछ ।’
यही १४ गते शनिबार हुने प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा आचार संहिता लागू भईसकेको जानकारी गराउँदै आयोगले आचार संहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न गराउन भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक दल, सम्बन्धित व्यक्ति, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम निजी तथा गैर आवासीय संस्था, पर्यवेक्षक र निर्वाचन हुने स्थानका कर्मचारीले समेत आचार संहिता पालना गर्नु गराउनु उपनिर्वाचन सरोकारवाला पक्षको कर्तव्य रहेको छ ।’
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को परिच्छेद –३ को दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मानिन्छ । त्यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा त्यसको अनुमति दिनु पनि आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगले जनाएको छ ।
आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रत्येक जिल्लामा उजुरीको सुनुवाई तथा अनुगमनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचनमा भाग लिएका दलका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि समेत सदस्य रहेको जिल्ला उपनिर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिको संयन्त्र मार्फत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
