रासस, (काठमाडौं) – सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेशका सरकारी तथा निजी संस्थालाई खुला हृदयका साथ आमन्त्रण गरेको छ । तीब्र रूपमा आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर भएको बंगलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अपार सम्भावना भएकाले पनि नेपालले सरकारी–सरकारी तथा निजी–निजीस्तरमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट, २०१९’ मा भाग लिन आएका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जुनसुकै ढाँचामा भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।
विशेषगरी सरकार प्रदेश नं १ मा रहेका केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
केही दिन पहिले मात्रै बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने विषयमा संवाद भएको थियो । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर चाइनाका बीचमा ७६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत बंगलादेश निर्यातका लागि सहज हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
यस्तै अध्ययनको चरणमा रहेको सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजना निर्माणमा यसअघि नै बंगलादेशले चासो व्यक्त गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार मेगावाट बढी रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको माथिल्लो अरुणसमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको क्षमता १०६१ मेगावाट रहेको छ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीबाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारी हुने चरणमा रहेको छ ।
त्यसैगरी ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको छ । सो आयोजनासमेत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । यी महत्वपूर्ण र जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि नेपाल र बंगलादेशबीच २७ किलोमिटर मात्रै रहेकाले पनि भारतसँगको सहकार्यमा ‘डेडिकेटेड प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको मन्त्री पुनको जोड छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहकार्यमा २०७५ साउनमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकसमेत दुई पटक भइसकेको छ । मन्त्री पुनले गत वर्षको भदौमा बंगलादेशको भ्रमण गरेका थिए ।
यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश लैजाने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
बंगलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले मन्त्री पुनसँगको भेटमा भने, “हामीले भर्खरै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका छौँ । यसले पनि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” बंगलादेशको निजी क्षेत्र पनि नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बंगलादेशी मन्त्री हमिदले मन्त्री पुनलाई जानकारी दिए ।
यस्तै बंगलादेशी मन्त्री हमिदले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनको नेतृत्वमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीलाई विद्युत् चाहिएको छ, जसरी हुन्छ मिलेर काम गरौं, त्यसबाट तपाइँ हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ”, मन्त्री हमिदले भने ।
मन्त्री हमिदको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले भने, “बंगलादेशी लगानीकर्तालाई सरकारीस्तरमा वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कसरी लगानी गर्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ, सोहीअनुसार नै आउन म आग्रह गर्दछु ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट उपलब्ध हुने जानकारी दिए । हिउँदमा बढी विद्युत् माग भए पनि वर्षाको समयमा नेपालबाट करीब २०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारले नेपाल लगानीका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएकाले बंगलादेशका लगानीकर्तालाई खुला तवरले लगानीका लागि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
विद्युत् लाने बाटो, छैन चिन्ता :
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेश तयार भए पनि कसरी त्यहाँ पुर्याउने भन्ने आम चासो छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार पनि नेपाल, बंगलादेश र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले एउटा ठोस सहमति गर्ने विश्वास छ । तीन महिनामा तीन देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिनेछ ।
बंगलादेशका मन्त्री हमिद पनि प्रसारण प्रणालीको विषयलाई आफूहरुको जिम्मामा छाडिदिन आग्रह गरे । “त्रिदेशीय बैठकले एउटा निर्णय गर्ला, हामी दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै न कुनै समाधान निस्केला”, उनको भनाइ छ । त्यसो त सार्कस्तरीय ग्रीड फेमवर्क र बिमेस्टेक ग्रीड फेर्मवर्कले पनि यस क्षेत्रका ऊर्जा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बंगलादेशले हाल भारतबाट एक हजार १६० मेगावाट विद्युत् लगिरहेको छ ।