काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र आन्तरिक एकताका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा रहेको एमालेभित्र यसअघिको अन्तरसंघर्ष साम्य पार्न गरिएको सहमति कार्यान्वयनकै विषय टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै १० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेलाई नै एकताबद्ध बनाउन तयार भएका थिए । तर उक्त सहमतिअनुसार पार्टीका संरचना र जिम्मेवारीहरू क्रियाशील गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तत्पर नभएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
यो बीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ २ गतेको संरचनाअनुसारको एमाले क्रियाशील नहुने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि झन् १० बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरू चिढिएका हुन् ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावलले माग गरेका थिए । झपट रावल र भानुभक्त जोशीले पनि सुदूरपश्चिममा समस्या देखिएको भन्दै भीम रावलको मागलाई समर्थन गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा जेठ २ को संरचनाअनुसार भीम रावल इन्चार्ज हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र छोडेर आएका लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाउने घोषणा गरेपछि रावल सबैभन्दा बढी चिढिएका छन् ।
‘म एमाले हुँदा पनि र नेकपा हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज थिएँ । तर अहिले यो कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छैन । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई एजेन्डा बनाउनु पर्छ,’ रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
सुदूरपश्चिममात्र होइन अहिले प्रदेश १ को सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लामा समस्या देखिएको छ । यो विषय पनि उठेको छ । सुनसरी र ताप्लेजुङमा पनि विगतको कमिटी क्रियाशील गारउन स्थानीय पार्टी कमिटीका ओली पक्षधर नेताहरू मानेका छैनन् । उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर जेठ २ को संरचनाअनुसार क्रियाशील हुनसक्ने खालको आसय व्यक्त गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले पनि १० बुँदे पक्षधर नेताहरू झस्केका छन् ।
यसअघि गत आइतबार र सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि १० बुँदे सहमति गर्ने नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहिका नेताहरूले कार्यान्वयनको विषय एजेन्डा बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको स्थानमा माधवकुमार नेपाल समूहका रहेका नेताहरू एमालेमै रहेको र नभएको स्थानमा नेकपा (एस)तर्फ लागेको जानकारी दिएका थिए । १० बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभए तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई नेकपा (एस)मा जान रोक्न नसकिने भन्दै उनीहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘१० बुँदे पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले अध्यक्ष र महासचिवलाई भनेका छौं’ स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘तर अहिलेसम्म ठोस परिणाम आइसकेको छैन ।’
गत स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले यो विषय उठाएपछि अध्यक्ष ओली एजेन्डा बनाउन पनि सहमत भएका थिए । तर त्यो बैठकमा छलफल नै भएन । ‘नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका अध्यक्षलाई समय दिएको भन्दै त्यो एजेण्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन’ एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने । अहिले फेरि ओलीले यो विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुने बताएका छन् ।
यता जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयमा गम्भीर छलफल नै नहुने स्थिति छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक विधान महाधिवेशनका लागि ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि धारणा बनाउन केन्द्रित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा १० वटा समूह बनाएर छलफल सुरु भएको छ । कान्तिपुर दैनिक बाट ।