काठमाडौं । कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर तयार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनयताको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गरिएको रिपोर्टले बालेन शाह र रास्वपाको गठबन्धन दिगो हुनेमा शंसय व्यक्त भएको छ । सीआरएस अमेरिकी संसदको अनुसन्धान सेवा हो ।
यसले कंग्रेसका समितिहरू र कंग्रेसका सदस्यहरूलाई निष्पक्ष एवं साझा संस्थाको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । यो पूर्ण रूपमा कंग्रेसको निर्देशन र आदेशअनुसार मात्र सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सम्बन्धी यो रिपोर्ट लेखक एसिया नीति सम्बन्धी विश्लेषक मारिया ए ब्ल्याउडले तयार पारेकी हुन् ।
नेपाललाई दक्षिण एसियामा भारत र चीनबीच अवस्थित एक निम्न मध्यम आय भएको देशका रुपमा रिपोर्टमा चित्रित गरिएको छ । युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएको ६ महिनापछि भएको संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णायक जित हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘२०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नयाँ कानुनको पालन नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई रोक लगायो । यस कदमले सेप्टेम्बर ८ मा ठूलो स्तरको प्रदर्शन निम्त्यायो, जसमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरू– मुख्य रूपमा युवाहरू काठमाडौंमा भेला भए । प्रदर्शनहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिलाई छोयो ।’
सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेका प्रदर्शनहरूलाई प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्ति उत्पन्न भएको दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ । प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह सम्भावित नयाँ नेताको रूपमा उभिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘उनले प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन व्यक्त गरे, तर नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएको र यसले आमचुनाव गराएको चर्चा गरिएको छ । चुनावमा मेयर बालेन्द्र साह र रास्वपाबीच सहकार्य भएको भन्दै यो सहकार्यलाई कतिपय पर्यवेक्षकले स्वार्थप्रेरित गठजोड भनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘काठमाडौंको मेयरको रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले आरएसपीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ भनेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रास्वाले चुनावमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै पछाडि पार्दै बहुमत ल्याएको र धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु रास्वपाका उम्मेदवारसँग् पराजित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘मार्चको निर्वाचनले मतदाताहरूमा परिवर्तनको स्पष्ट चाहना देखायो, जसले शाह र आरएसपीका लागि अवसरहरू साथै सम्भावित चुनौतीहरू दुवै प्रस्तुत गरेको छ,’ रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘शाह स्थापित–विरोधी व्यक्तित्व र सुधारकको रूपमा लोकप्रिय बनेका थिए, तर मेयरको रूपमा उनको शासन रेकर्डलाई केही विश्लेषकहरूले मिश्रित भनेका छन् ।
केहीले शाह ‘कसरी शासन गर्ने भन्ने विषयमा विशिष्ट योजनाहरूमा कमजोर’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शाहले मुख्य रूपमा फेसबुक पोस्टहरू मार्फत सञ्चार गर्छन्, परम्परागत मिडियासँग सक्रिय संलग्नता नदेखाई ।’ विश्लेषकको हवाला दिँदै प्रतिवेदनमा शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच तनाव हुन सक्ने उललेख छ ।
‘रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘केही विश्लेषकहरूले शाह र आरएसपी नेतृत्वबीच सम्भावित तनावको पूर्वानुमान गरेका छन् । एक विश्लेषकले आरएसपीलाई ‘एक छाता संगठनको रूपमा वर्णन गरेका छन् जसले विद्यमान दलहरूप्रति असन्तुष्टहरूलाई शासन सुधार केन्द्रित प्राविधिक दृष्टिकोण अन्तर्गत एकत्रित गर्दछ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका लागि जवाफदेहिता खोज्ने शाहको दृष्टिकोणले उनको प्रशासनप्रतिको जनभावनालाई निर्णायक रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फतका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा के प्रभाव पर्छ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि कांग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याएको र त्यसमध्ये केही रकम नेपालमा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमहरूका लागि भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
रिपोर्टको पूर्णपाठ (नेपाली अनुवाद)
परिदृष्य
नेपाल, दक्षिण एसियामा भारत र जनवादी गणतन्त्र चीन ९पीआरसी वा चीन०बीच अवस्थित एक निम्न–मध्यम आय भएको देशले ५ मार्च २०२६ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । यो निर्वाचन युवा–नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गराएको ठ्याक्कै ६ महिनापछि भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले ओलीप्रति, जसले २०२४ मा चौंथोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए, तथा राजनीतिक स्थापित शक्तिका अन्य सदस्यहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा आरम्भ भएका प्रदर्शनहरू पछि व्यापक अशान्तिमा परिणत भए ।
स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको स्पष्ट अस्वीकारको रूपमा, ५ मार्चको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) लाई निर्णायक विजय दिलायो । आरएसपी २०२२ मा स्थापित एक अपेक्षाकृत नयाँ तथा मध्यमार्गी राजनीतिक दल हो । काठमाडौंका पूर्व मेयर बालेल शाहलाई २७ मार्च २०२६ मा आरएसपी सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइयो ।
पृष्ठभूमि
नेपाल २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र बनेको थियो, जुन १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह समाप्त भएको दुई वर्षपछि हो । नेपाल सरकारले पूर्व विद्रोहीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा समाहित गरेको छ र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनहरू मार्फत शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण देखेको छ, तर देशका राजनीतिक अभिजात वर्गहरूबीचको निरन्तर परिवर्तनशील गठबन्धनले सरकारी स्थिरतालाई बारम्बार रोकेको छ ।
२०१५ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा आठवटा क्याबिनेटमा तीन जना प्रधानमन्त्रीले काम गरे, जसले संसदीय गठबन्धनहरू बदलिँदा पदलाई प्रभावकारी रूपमा घुमाए। यसै क्रममा देशले निरन्तर आर्थिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ ।
२०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नयाँ कानुनको अनुपालन नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ब्लक गर्यो। यस कदमले सेप्टेम्बर ८ मा ठूलो स्तरको प्रदर्शन निम्त्यायो, जसमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरू, मुख्य रूपमा युवाहरू, काठमाडौंमा भेला भए । प्रदर्शनहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिलाई छोयो ।
प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे र केही अधिकारीहरूका सन्तानहरूको विलासी जीवनशैलीलाई उजागर गरे । सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूलाई प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्तिले ग्रस्त बनायो । त्यही दिन सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा ग¥यो, तर प्रदर्शनहरू सेप्टेम्बर ९ मा पनि जारी रहे र अशान्ति सरकारी भवन तथा अन्य लक्ष्यहरूमा आगजनी, हमलासम्म फैलियो ।
त्यही दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए । समग्रमा, कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको रिपोर्ट गरियो । आर्थिक क्षति ५८६ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुमान गरिएको थियो । प्रदर्शनको क्रममा, बालेन्द्र शाह, जसलाई बालेन भनेर चिनिन्छ, एक सिभिल इन्जिनियर तथा ¥यापर जो २०२२ मा काठमाडौंको मेयर बनेका थिए, सम्भावित नयाँ नेताको रूपमा उभिए ।
३५ वर्षीय शाहले प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन व्यक्त गरे, तर नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे । युवा प्रदर्शन नेताहरूले सामाजिक प्लेटफर्म डिस्कर्डमा आयोजित अनलाइन मतदानबाट नेपालकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई देशको अन्तरिम नेताको रूपमा छनोट गरे । कार्की सेप्टेम्बर १२ मा देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरी ५ मार्च २०२६ का लागि निर्वाचन तोके ।
निर्वाचन परिणाम
काठमाडौंको मेयरको रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले आरएसपीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ भनेका थिए ।
आरएसपीले संसद्को तल्लो सदनमा २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो, जुन करिब २० वर्षदेखि संसद् हावी हुँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै पछाडि पार्दै, नेपाली कांग्रेस (एनसी) ले ३८ सिट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन–यूएमएल) ले २५ सिट र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले १७ सिट जित्यो ।
आरएसपीको यो बलियो प्रदर्शन, दुईतिहाइबाट मात्र दुई सिटले कम भएको, नेपालमा १९९९ पछिको पहिलो पटक कुनै एक दलले संसदीय बहुमत प्राप्त गरेको घटना हो । शाहले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका ओलीलाई सजिलै पराजित गरे । अन्य धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू पनि आरएसपीका उम्मेदवारसँग पराजित भए ।
आउटलुक
मार्चको निर्वाचनले मतदाताहरूमा परिवर्तनको स्पष्ट चाहना देखायो, जसले शाह र आरएसपीका लागि अवसरहरू साथै सम्भावित चुनौतीहरू दुवै प्रस्तुत गर्दछ । शाह स्थापित–बागी व्यक्तित्व र सुधारकको रूपमा लोकप्रिय बनेका थिए, तर मेयरको रूपमा उनको शासन रेकर्डलाई केही विश्लेषकहरूले मिश्रित भनेका छन् ।
केहीले शाह ‘कसरी शासन गर्ने भन्ने विषयमा विशिष्ट योजनाहरूमा अल्प’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शाहले मुख्य रूपमा फेसबुक पोस्टहरू मार्फत सञ्चार गर्छन्, परम्परागत मिडियासँग सक्रिय संलग्नता नदेखाई । केही विश्लेषकहरूले शाह र आरएसपी नेतृत्वबीच सम्भावित तनावको पूर्वानुमान गरेका छन् ।
एक विश्लेषकले आरएसपीलाई ‘एक छाता संगठनको रूपमा वर्णन गरेका छन् जसले विद्यमान दलहरूप्रति असन्तुष्टहरूलाई शासन सुधार केन्द्रित प्राविधिक दृष्टिकोण अन्तर्गत एकत्रित गर्दछ ।’ सत्तामा आएलगत्तै नयाँ सरकारले शासन सुधारका लागि १००–बुँदे ढाँचा सार्वजनिक गर्यो। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका लागि जवाफदेहिता खोज्ने शाहको दृष्टिकोणले उनको प्रशासनप्रतिको जनभावनालाई निर्णायक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
आगामी आरएसपी सरकारले उच्च युवा बेरोजगारी, पर्सियन गल्फ राज्यहरूबाट प्रवासी कामदारहरूको फिर्ती, इरानविरुद्ध अमेरिका तथा इजरायलको सैन्य कारबाहीका कारण रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध र ऊर्जा अभाव जस्ता आर्थिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।
कांग्रेसका लागि मुद्दाहरू
नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन दुवैसँग तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राख्छ । केही पर्यवेक्षकहरूले शाहको विदेश नीति व्यावहारिक तथा राष्ट्रिय हित केन्द्रित हुने पूर्वानुमान गरेका छन् भने अरूले नयाँ सरकारको विदेश नीति ‘अझै खुला प्रश्न’ रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेसले यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि कस्ता अवसर र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ भनी मूल्यांकन गर्न सक्छ । आरएसपीको वरिष्ठ नेतृत्वले ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीतिको प्रतिबद्धता गरेको छ जसमा ‘विकास कूटनीति’ लाई मुख्य जोड दिइएको छ ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फतका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन, जसले नेपालमा ‘हिमनदी’ जस्तो सुस्त प्रगति गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा नेपालमा ३२९ मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू खारेज गरेको थियो र सुरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० परियोजनाहरूलाई रोकेको थियो ।
फेब्रुअरी २०२५ मा विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९०–दिनको अमेरिकी विदेशी सहायता रोकबाट छुट दिई र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गर्यो । नोभेम्बर २०२५ मा कम्प्याक्टमा संशोधन गरी ५० मिलियन डलर थपियो । नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिको लामो समयदेखिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको देशमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समर्थन हो ।
जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको रिपोर्ट गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि कांग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याएको छ, जसमध्ये केही रकम नेपालमा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमहरूका लागि हो ।