काठमाण्डौं – प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभागलगायत गरेको मनोनयन खारेज गर्न असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले दबाब दिने भएका छन् । सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनको मुखमा विभागदेखि शुभेच्छुक संस्थासम्म एकलौटी मनोनयन जारी राखेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले बिरोध गरेका हुन्। देउवाले २० भन्दा बढी विभागमा एक हजार भन्दा धेरैलाई मनोनित गरिसकेका छन्।
शनिबार देउवाइतरका केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी भर्चुअल बैठकले विधान विपरीत सभापतिले मनोनयनलगायत काम गरिरहेकोले खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। विधानमा महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर देउवाले चार वर्षे कार्यकाल सकेपछि धमाधम विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा एकलौटी रुपमा २० भन्दा बढी विभागमा एक हजार भन्दा धेरैलाई मनोनित गरिसकेका छन्।
शनिबार करिब तीन घण्टा चलेको भर्चुअल बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, गुरू घिमिरे, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरूङलगायत सहभागी थिए।
सभापतिले विधान विपरीत के-के काम गरेका छन् भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्यहरू गुरू घिमिरे, जीवन परियार र बद्री पाण्डेले बैठकमा प्रतिवेदन नै पेश गरेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। विभागलगायतमा सभापतिले गरेका मनोनयन खारेजीका लागि अनशनदेखि घेराउसम्मका दवावमुलक कार्यक्रम गरेर जाने भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ। तर आज कुनै ठोस निर्णय भने गरिनसकेको उनले बताए।
‘एकपटक सभापतिलाई भेटेर विधानविपरीत हुने गरी काम नगर्नुस्। अहिलेसम्म गरेका विधान विपरीतका काम खारेज गर्नुस् भन्छौं,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले अटेरी गर्नुभयो भने अनशनदेखि घेराउसम्मका कार्यक्रम छँदैछ।’
सभापति देउवाले ४७ विभागमध्ये २० भन्दा बढीमा संयोजक, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनिन गरिसकेका छन्। विभागमा बस्नेहरूको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरे पनि नदिएकोले विधानअनुसार नै विभाग गठन गरेको देउवाले बताउने गरेका छन्। देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेल पक्षलाई ४० प्रतिशत विभाग छाडेर अरू विभाग सभापतिले पूर्णता दिन लागेका हुन्। (तस्विर सेतोपाटी)