काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चैत ११ गते बस्ने भएको छ। गठबन्धनका विषयमा कमिटीको धारणा एकीकृत गर्न र उम्मेदवार चयन गर्न बनाइने संसदीय समिति गठन गर्न बैठक बस्दैछ। कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी एवं ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानको पहिलो चरणको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्नेबारे पनि विश्लेषण गरिने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए।
‘पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका साथीहरू बसेर कहाँ–कहाँ गठबन्धन गर्ने चुनावमा कसरी जाँदा धेरैभन्दा धेरै पालिकामा जित हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने निचोड निकाल्छौं,’ महतले भने, ‘साथीहरू यतिबेला गाउँ–गाउँ पुग्नुभएको छ। वडा र पालिकाहरूसँगको गठबन्धन कहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने बारे बैठकमा छलफल हुन्छ।’ देशभरका ७५३ स्थानीय तह तथा ६ हजार ७४३ वडामा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुँदैछन्। त्यसका लागि आसन्न वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको मितिसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
कांग्रेसको विधान २०१७ (संसोधन सहित)को परिच्छेद आठमा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही परिच्छेदमा पार्टीबाट उम्मेदवारको योग्यता, उमेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधानले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट फाइनल गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ।
यस्तो छ प्रदेश संसदीय समितिको अधिकार
कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ। केन्द्रीय संसदीय समितिलाई महानगरदेखि माथिको संरचनामा टिकट वितरणको अधिकार विधानले व्यवस्था गरेको छ। यसरी फाइनल भएको नाम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छान्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई प्रदेशसभा सदस्यको टिकट वितरण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय संसदीय समितिलाई विधानले दिएको छ।
यसरी आएको नाममा समितिले सहमति हुन सके सहमतिमा निर्णय गर्नेछ भने सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउनेछ। केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि उमेदवारको टुंगो लाग्नेछ। यता, प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेदवारी तय गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई छ। विधानअनुरूप प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उमेदवारीका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले बैठक बसेर नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तह चुनाव नजिकिएपछि उम्मेदवार टुंगो लगाउन कांग्रेसले संसदीय समितिका लागि सबै नेताहरूलाई अनिवार्य बैठक बोलाएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बताए। विधानअनुसार संसदीय समिति गठन गर्न पनि ढिला भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। त्यसरी हेर्दा अब १ महिना मात्र समय छ। विधानको धारा ३३ मा रहेको उम्मेदवारीबारे अन्य व्यवस्थाको १ मा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। विधानको उक्त व्यवस्था अनुसार चैत १० भित्र कांग्रेसले सबै उम्मेदवार तय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले भने अहिलेसम्म उम्मेदवार तय गर्ने समिति गठनसम्म पनि गरेको छैन।
- वडा र पालिकासँग गठबन्धन कसरी हुन्छ भन्नेबारे छलफल हुने
- चैत १० भित्र सबै उम्मेदवार तय गरिसक्नुपर्ने
कांग्रेसले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गरी ४ समिति छन्। जसले कांग्रेस उम्मेदवारलाई चुनावी टिकट दिन्छन्। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिमा क्षेत्रीय सभापति, सचिव र पदाधिकारी सदस्य हुन्छन् भने ५ जना सदस्य मनोनीत गर्न मिल्छ।
साथै, सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सांसदका उम्मेदवार पनि समितिमा रहन्छन्। जिल्ला संसदीय समितिमा पार्टी जिल्ला पदाधिकारीसहित ५ जना मनोनीत सदस्य रहन्छन्। जिल्लाभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरू यो समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन्। प्रदेश संसदीय समितिमा पदाधिकारीसहित ९ जना मनोनीत सदस्य हुन्छन्। प्रदेश संसदीय दलको नेता यो समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् भने सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरू पदेन सदस्य हुन्छन्।
त्यस्तै, बैठकमा गठबन्धनका विषयमा निर्णयात्मक छलफल हुने बताइएको छ। यद्यपि, डा. शेखर कोइराला समूह भने गठबन्धनको पक्षमा छैन। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।