काठमाडौं – सरकारले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सोमबार मध्याह्न १२ बजेभित्र काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विद्युत् बक्यौता रहेका करिब ३४ उद्योगको यही कात्तिक ८ गते लाइन काटेको थियो । बक्यौता भएका कुल ४९ उद्योगमा करिब १५ उद्योगले बक्यौता तिर्ने भएपछि लाइन काटिएको थिएन ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि २०७६ चैत, २०८० पुस, २०८१ असारमा पनि लाइन काटेको र पछि सरकारको दबाबमा जोडेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काटिएको १८ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोडिने भएको छ । बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटरको बिलअनुसार बक्यौता उठाउने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटर अनुसारको बिल काटे भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
साथै, बैठकले प्राधिकरण तथा उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन तयार भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन लैजाने पनि निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।