काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने बताएका छन् । बुधबार भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले सामाजिक रुपमा नै यसको निन्दा र भर्त्सना आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको बताएका छन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्,“तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।”
ओलीले भ्रष्टाचारी जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्ने बताएका छन् । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको बताउँदै ओलीले यसबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता प्रमाणित हुने उल्लेख पनि गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि यस वर्ष मुद्दा चलेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो शून्य सहनशीलतालाई यसले प्रमाणित गर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाप्रवाहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको बताएका छन् । मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिस लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको बताएका छन् ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन् । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरुमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्,” प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ,“सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ । यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”
भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अपराधका रुपमा मात्रै हेर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारले यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरु उपर सिधा प्रहार गर्ने, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व हुन दिदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्छ । यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पुर्याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरुमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।