काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डाल कुमार खड्काको एकल इजलासले तत्काल धर्मशाला खाली नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराउन खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले उच्चमा रिट दिएको थियो। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको हो।
बिहीबार मात्रै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। समितिले अहिलेसम्म यही भाडा तिर्दै आएको थियो।