काठमाडौं – सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र पेश गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका प्रस्तावकलाई संक्षिप्त सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
६ सय ७९ मेगावाटको सो आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाएका तीन कम्पनीलाई सरकारले ‘सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची)’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका केही नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममा आशयपत्र पेश गरेका चीन, जापान र भारतीय कम्पनी यस्तो सूचीमा परेका छन् ।
संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीहरूमा नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) सँगको संयुक्त उपक्रममा चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन अफ चाइना, भारतको सतलज जलविद्युत निगम र नेपालके ग्रिन रिसोर्सेस प्रालिसँगको उपक्रममा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जे पावर) छन् ।
संक्षिप्त सूचीमा राख्ने मितिबाट सुरु गरेर ४५ दिनभित्र कम्पनीहरूलाई आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) दिने र ६० दिनभित्र उनीहरूबाट प्रस्ताव संकलन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । सतलज ९ सय मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको कम्पनी हो । अरुण–३ को तल्लो तटमा निर्माण हुने हुँदा आयोजनामा यही कम्पनीले बढी चासो राखेको छ । भारतले पनि तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
अरुण–३ मा सतलजले जति निशुल्क विद्युत (अरुणमा २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाउने प्रावधान छ) दिने सर्तका आधार उसैलाई आयोजना दिने सकिने विषयमा पनि बोर्डमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । तीन कम्पनी मध्ये जसले बढी सरकारलाई फाइदा दिन सक्छ उसैलाई आयोजना दिने सरकारको योजना छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा लगानी खोज्ने जिम्मा एचआइडिसिएललाई दिएको थियो । कम्पनीले चीन तथा अमेरिकाबाट लगानी ल्याउनेबारे प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो ।
