काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएको छ । आइतबार र सोमबार गरी संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर भएको हो ।
अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन् । साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको उनले जानकारी दिए ।
संवैधानिक इजालसतर्फ सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख छ । रिटमा कानूनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारका सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
यस्तै संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ला र पदच्युत भइएला भन्ने दुरासय राखी सिफारिस गरिएको पनि रिटमा उल्लेख छ । साधरण इजालसतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलशादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्माले रिट दायर गरेका छन् ।