काठमाडौँ — यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पौने १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै धेरै ३५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । लगानी गर्न योग्य रकम पर्याप्त र बाह्य सूचकहरू निरन्तर सबल भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने धेरैको अपेक्षा थियो ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा लगानी विस्तारका केही नीति तथा कार्यक्रम पनि आए । तर, वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गरी लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत विदेशी लगानीलाई राहत, प्रतिफल फिर्ता लिँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए मात्र पुग्नेलगायत व्यवस्था गर्न खोजेको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यी कुरा एकदमै नयाँ र अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने खाले होइनन् । किनकि लगानी वृद्धिका लागि एकद्वार नीति, पटक–पटक लगानी सम्मेलनलगायत काम भइरहेका छन् । तर नतिजा आउन सकेको छैन ।’
‘हामी बजेटको अध्ययन गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म हेर्दा तत्काल बैंक कर्जा प्रवाह हुने योजना देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान र केन्द्रीय बैंकले पनि सहज बनाउने हो भने साना तथा मझौला उद्योगबाट कर्जाको माग हुन सक्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.१ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले गर्दा समग्र लगानीको स्थिति खस्केको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी जीडीपीको औसत १९.६ प्रतिशत रहेकामा कोभिड–१९ महामारीपछि यसको अनुपात क्रमशः कम हुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालमा कानुन र नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले बजेटमा कस्ता नीति आए भन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, नतिजा त्यसमा निर्भर रहने वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरको भनाइ छ । ‘बजेटमा आएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन थालेपछि बिस्तारै निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालगायत सबैको आत्मविश्वासको स्तर बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा केही व्यवस्था आएका छन् । तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसका आधारमा लगानी बढ्ने नबढ्ने टुंगो हुन्छ ।’ बजेट सुनेकै भरमा लगानी बढिहाल्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सञ्चालित बहुराष्टिय कम्पनीहरूले बजेटले बजारमा माग बढाउने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कर सुधारका विषय लामो समयदेखि रोकिएका थिए, बजेटले सम्बोधन गरेको छ, जुन सराहनीय छ,’ युनिलिभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमलन मुखर्जी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आउनेछ तर पनि कृषिजन्य उद्योगलाई पहिलो फाइदा पुग्नेछ ।’
यसैगरी ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयत्न पनि सरकारले गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आयोजना आफैंले बजारबाट लगानी जुटाउने (बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै) गरी तामोकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मोडेलमा थप आयोजना पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘यसरी आयोजना आफैंले लगानी उठाउन पाउँदा आयोजना निर्माणमा लागि लगानी जुट्छ र राज्य कोषमा पनि भार थपिँदैन,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ एयरपोर्टलगायत प्रतिफल दिने खालका आयोजना यसरी निर्माणको योजना सरकारले बजेटमै ल्याउनुपर्थ्यो ।’
हामी बजेटको अध्ययन गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म हेर्दा तत्काल बैंक कर्जा प्रवाह हुने योजना देखिँदैन, सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान र केन्द्रीय बैंकले पनि सहज बनाउने हो भने साना तथा मझौला उद्योगबाट कर्जाको माग हुन सक्छ : अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षयस्तो नीतिले एकातिर आयोजनाका लागि लगानी जुट्थ्यो भने अर्कातिर बजारमा रहेको अधिक तरलता पनि उपयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट प्रणाली बाहिरबाटै आयोजनाका लगानी जुटाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर आयोजना तोकेर आएको भए थप राम्रो हुने थियो,’ थापाले भने, ‘लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत सरकारको प्रतिबद्धता छ, त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । गत आइतबार (१० जेठ) सम्म ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । कान्तिपुर