काठमाडौं । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को अपराधीलाई चोख्याइरहेकी महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको कर छलीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छिन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येको एक वल्र्ड लिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय भर्खरै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट भएको हो । उनले सात अर्ब रुपैयाँ कर छलीको मुद्दा चलाउने प्रक्रिया फिर्ता गर्न लागेको विषयमा जनआस्था डटकमले गत चैत ४ गते नै ‘सात अर्बमा सबिता म्याडमको सल्बलाहट,मुद्दा फिर्ता लिने तयारी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले वल्र्ड लिंकले करिब सात अर्ब रुपैयाँ राजश्व छली गरेको आशंकामा केही समयअघि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । सोही क्रममा कम्पनीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेर भारतबाट खरिद गरिएको इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी हङकङस्थित कम्पनीमार्फत गरेको तथ्य खुल्यो ।
र यो पनि…..
६ अर्ब राजस्व छलीमा वल्र्डलिंकलाई सोझै उन्मुक्ति दिने तयारीमा कार्की नेतृत्वको सरकार
नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येको एक वर्ल्ड लिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भर्खँरै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट भएको हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येको एक वल्र्ड लिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भर्खरै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट भएको हो ।
वल्र्ड लिंकले भारतीय कम्पनी एअरटेलसँग ब्यान्डविथ खरिद गरी भुक्तानी भने हङकङको इन्ट्राप्टस लिमिटेडका नाममा गरेको पुष्टि भएपछि विभागले मुद्दा दायर गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय,पाटनमा अभियोजन रायका लागि फाइल पठायो । त्यसपछि वल्र्ड लिंकका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालसहितका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए ।
उनीहरुले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग पनि छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि उनले मुद्दा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् । त्यसका लागि कार्यालयमा ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरिएको थियो । कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले वल्र्ड लिंकको मुद्दा फिर्ता गराउने निर्णय भएकोबारे जानकारी नभएको बताए । जनआस्थासँग भने,‘अस्तिसम्म भएको थिएन । आज भएको भए मलाई जानकारी भएन ।’
यसरी भएको थियो करछली ?
आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५ (२) मा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार मर्मत सेवा शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत मर्मत शुल्कमा मात्र टिएससी छुट हुनेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शतप्रतिशत मर्मत शुल्कमै छुट हुने व्याख्या गरेर कर छली गरेका हुन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले उपसचिव लोकनाथ सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले पनि यही तथ्य औँल्याएको थियो । त्यसलाई समेत आधार बनाएर राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको थियो । नेपाल टेलिकमलगायत केही कम्पनीले भने ऐनअनुसार मर्मत–सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट लिएर बाँकी कर तिर्ने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले एक हजार रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क तोकेको छ भने उसले त्यसको ५० प्रतिशत रकम पाँच सय रुपैयाँमा कर छुट पाउँछन् । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार वल्र्डलिंकले भने एक हजार रुपैयाँमै टिएससी छुट दाबी गरी कर छली गर्दै आएको थियो । कम्पनीले भने यसका कारण ग्राहकलाई इन्टरनेट सस्तो हुँदै आएको दाबी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेपछि वल्र्डलिंक तीन अर्बसम्म टिएससी तिर्न तयार भइसकेको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयले उसले एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि वल्र्डलिंक कर छलीमा मुछिँदै आएको छ । दुई वर्षअघि रोयल्टी विवादमा समेत उसले सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मात्र तिरेको थियो ।
निर्णय गर्दा प्रमाणको नजरअन्दाज
राजस्व अनुसन्धान विभागले ०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्मको करोबारको छानबिन गरेको थियो । जसमा दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको विभागको निष्कर्ष थियो । त्यसको जरिवानासमेत गरी सात अर्ब ३६ करोडको बिगोअनुसार राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष विभागको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वल्र्डलिंकलाई ५० एमबिपिएसका लागि मासिक ९५०, ७५ एमबिपिएसको लागि एक हजार ५०, एक सय एमबिपिएसको एक हजार १५० तथा १५० एमबिपिएसको एक हजार दुई सय रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यसको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्कमा उसलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट थियो । त्यसबाहेक ग्राहकबाट लिने महसुसको १० प्रतिशत टिएचसी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ब्रोडब्यान्डको शतप्रतिशत नै मर्मत–सम्भार शुल्क देखाई उसले चार वर्षसम्म कर छली गरेको हो । सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले कानुनअनुसार नै दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्दै आएको छ ।
यो विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि उठाएको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय गर्दा स्वीकार गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरी देखिएको आधार आफैँमा विचारणीय छ ।’ तर, यो बलियो प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरिएको छ ।
सरकार कामचलाउ एक सातामै तीन निकायबाट निर्णय
करछली सम्बन्धी राजस्व अनुसन्धान विभागले पठाएका मुद्दा महिनौँसम्म अध्ययनका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमा अल्झिने गरेका छन् । तर, वल्र्डलिंकको मुद्दामा भने एक सातामै तीन तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भएर निर्णय भएका छन् । यसले यो प्रकरणमा उच्चतहबाट सुनियोजित काम भएको देखाउँछ ।
स्रोतका अनुसार एक साताअघि मात्र विभागले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मले सबै अध्ययन गरेर वल्र्डलिंकको पक्षमा निर्णय गरेका छन् ।
‘यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निकै दबाब थियो भन्ने बुझिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘बिदा हुन लागेको सरकारले यो निर्णय नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । तर, कामचलाउ सरकारले फास्ट ट्र्याकमा निर्णय गरेको छ । यो स्वाभाविक देखिँदैन ।’
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको दाबी
कानुनले नै ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्क राख्न पाउनेमा त्यसमा कर नलाग्ने भनेको रहेछ । यस विषयमा हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सोध्यौँ । प्राधिकरणले उनीहरूले लिएको शुल्क ठिक छ भन्यो । अर्काेतर्फ यो मैले निर्णय गरेको होइन, सदर मात्र गरेकी हुँ ।
कसैलाई दोषी देखाउन सजिलो छ, तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दिनमै यस्ता १५–२० वटा मैले गर्नुपर्छ । यो कम्पनी र बिगोको हिसाबले मात्र चर्चा भएको हो ।