काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न समयमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले २० वर्षमा गरेका कामको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहसहित विभिन्न समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकाको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मध्ये निजामती कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरी ९८, नेपाली सेना ८५, सशस्त्र प्रहरी ८, नेकपा माओवादी ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मानव अधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आयोगले सिफारिस गरेका एक हजार १ सय ९५ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ७ सय ७९ जना राज्य पक्षका २ सय ८७ जना माओवादी पक्षका, सरकार र माओवादी संयुक्त ३८ जना, प्रतिकार समूहका २३ जना, शिक्षक १६ जना, अन्य ५२ जना रहेका छन् ।
आयोगले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेका छन् । गत असारसम्म आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघनका १२ हजार ८२५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ६ हजार ६१७ उजुरी फर्च्छ्यौट भएका छन् । झण्डै आधा उजुरी फर्च्छ्यौट हुन सकेको छैन ।
फर्च्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १९५ वटा उजुरीमा पीडितलाई न्यायका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । सिफारिस गरिएकामध्ये ६६० वटा घट्ना हत्या वा मृत्युसाग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये ११५ मा नेपाली सेना, ४४ मा नेपाल प्रहरी, १२ मा सशस्त्र प्रहरी, २५६ मा संयुक्त सुरक्षाकर्मी र १४३ मा नेकपा माओवादी जिम्मेवार थिए ।
आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका १ हजार १९५ मध्ये जम्मा १६३ अर्थात १३.६४ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३७.२३ प्रतिशत सिफारिस आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । झण्डै आधा ४९.१२ प्रतिशत सिफारिसलाई भने सरकारले कारवाही नै गरेको छैन ।
त्यस्तै, नाम किटान गरिएका २८६ व्यक्ति/पदाधिकारी मध्ये जम्मा ३० जनालाई मात्रै कारवाही भएको छ । नाम किटेर सिफारिस गर्दा पनि कारवाही नहुनेको संख्या २५६ छन् । नेपाली सेनाका क्याप्टेन रमेश स्वाारलाई १० र मेजर अजित थापालाई ६ वटा घट्नामा आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । आयोगले पीडितलाई २६ करोड रुपैयाा क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।