काठमाडौं – संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेका छन् ।
बुधबार पेस गरेको जवाफमा ओलीले २३ र २४ भदौको अवस्था सामान्यीकरणका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको, तर संविधानको धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य संविधानको धारा ठाडो उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तविपरीत भएको ओलीको जवाफ छ । कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख नभएकाले वैधता नपाउने भनेका छन् । ओलीले राष्ट्रपतिले नभएको अधिकार प्रयोग नगरी असंवैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले कार्कीलाई आफूले सिफारिस नगरेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शब्दावली आफैँमा तथ्यहीन छ । सो दिन म नेपालको कामचलाउ प्रधानमन्त्री थिएँ । मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सहमति दिएको थिएन र छैन,’ ओलीको जवाफ छ ।
आफूले २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित विषम तथा असामान्य परिस्थितिलाई नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत उपयुक्त निकासका लागि संविधानबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ओलीको भनाइ छ । ‘यसलाई मेरो सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भन्नु आफैँमा तथ्यको गलत उल्लेख भएको देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ । ओलीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै यसकारण पनि कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘संविधानको धारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन नहँुदै गरिएको सिफारिस असंवैधानिक छ,’ उनले भनेका छन् ।
ओलीले मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री एउटै नभएको, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने, प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६ (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति मान्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही काम गर्ने शपथग्रहण गरेको एक घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै आफ्नो शपथग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न अक्षम रहेको भनेका छन् । उनले अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की तथा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने कार्य गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । यसलाई उनले राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य भनेका छन् ।
ओलीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले बाध्य बनाई प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीको नियुक्ति गरिएको र कार्कीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य सीमित सरकारको सिद्धान्त, कानुनको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनताको सहभागिता संवैधानिक नैतिकतासमेतको विरुद्ध रहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार बनेकाले यो सरकार र सरकारले गरेका निर्णय (प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव) बदर गर्न उनले माग गरेका छन् । नयाँपत्रिका