काठमाडौँ रासस— प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन २०७६’ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले राजश्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।
“सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यवसायलाई सहज गर्छ, नियन्त्रण गर्दैन”, उनले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले अदालतको आदेशानुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजश्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताए ।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतकुमार शाहले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइकामा आपत्ति जनाउँदै यो वित्तीय संघीयताको भावना विपरीत भएको बताए ।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० पहिलो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको दण्ड र सजायको प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग गरे । सांसद रेणु गुरुङले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको र कर तथा गैरकर छल्नेमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले अरबौँ राजश्व उठ्न सकेको छैन, चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा नयाँ विधेयक आउँदैमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण होला रु भन्दै सम्पत्तिअनुसार कर लगाउन माग गरे ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।