(काठमाडौं) – सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमति प्रति चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिले बुधबारदेखि विरोध कार्यक्रमलाई थप शसक्त रुपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरी मेडिकल कलेजहरूले उठाएको गैरकानूनी शुल्क फिर्ताका लागि दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो ।
सरकार मेडिकल सञ्चालकबीच एमबीबीएस र बीडीएसका लागि सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने सहमति सकारात्मक भएपनि अन्य मेडिकल संकायको हलमा कुनै चासो नदिएको भन्दै संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, ल्याब टेक्नोलोजी, फार्मेसी र अन्य मेडिकल संकायको हकमा सरकार र कलेज संचालक मौन रहेको भन्दै विद्यार्थीलाई झुक्याउने गरी निर्णय भएको उनीहरुको भनाई छ ।
‘अवैध रुपमा असूलेको शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको १५ दिने र २४ घन्टे अल्टिमेटम सकिँदा पनि शुल्क फिर्ता भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो अवस्थामा हामीसँग संघर्षलाई चर्काउने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
समितिले हाल अध्ययनरत सबै विद्यार्थीसँग असूलिएको गैरकानूनी शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेको छ । यस्तै, ठगी गर्ने सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी पठन–पाठनको जिम्मा सरकारले लिएर मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया थाल्न माग गरिएको छ ।
शुल्क फिर्ताका लागि भएका आन्दोलनमा धरपकड गर्ने, दश अर्ब बढीको ठगीको विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार रमिते बनेर बसेको आरोप समितिले लगाएको छ ।
