काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले सदनमा अवरोध जारी राख्दा संसदीय प्रक्रियामा रहेका पाँच अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाअनुसार ती अध्यादेश आगामी मंगलबारसम्म संसद्बाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।
सहकारीसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र निजीकरण अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा संसद्मा पेस गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिहीबार प्रतिस्थापन विधेयक प्रक्रियामा राख्ने सरकारको तयारी रहे पनि प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेन । राष्ट्रिय सभा बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ । प्रतिपक्षको विरोधले बुधबार अवरुद्ध बनेको प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक हुबहु पारित गरे प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहितको सूचना प्रस्तुत गरेमात्रै पुग्छ, तर संशोधनसहित पारित गरे प्रतिनिधिसभाले पुनः निर्णय लिनुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ११४ (२) मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश पारित गरिसक्नै पर्ने दिन नजिकिँदा प्राधिकरणबाट घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडानमा प्रतिपक्षी दल टसमस देखिएका छैनन् । प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहिरहे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । अध्यादेशका लागि संविधानले बाध्यकारी समयसीमा तोकेकाले संसद् अवरोध हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग सत्तापक्षले राख्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान, कानुन र विगतको अभ्यासलाई हेरेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठकको प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए । ‘संविधानले नै प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नगरी हुँदैन भनेको विषयमा बैठकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले अध्यक्षसँग भनेका छौं । भोलि (शुक्रबार) सहमतिमा पुग्ने कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ ।’
दाहाल माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ पर्छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले भने विगतको अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय सभाको नियमावली, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा पहिले गरिएको अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । निकास निकाल्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै लचिलो हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
संसद् सञ्चालनका विषयमा प्रमुख सचेतक तहमा छलफल भए पनि शीर्ष तहमा पहलकदमी हुन सकेको छैन । सभामुखसँगको छलफलकै बीच बिहीबार एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यस क्रममा ओलीले बर्तौलामार्फत सन्देश पठाउँदै भनेका थिए, ‘प्रतिपक्षीले मागेअनुसार को आउने, को नआउने, को बोल्ने, को नबोल्ने भन्ने हुँदैन । घिसिङलाई हटाएको विषयमा सरकार (मन्त्री) ले जवाफ दिन्छ ।’ सभामुखले राखेको छलफलमा सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने गरी सूचना टाँसिएको थियो । माओवादीसहितको समाजवादी मोर्चा र राप्रपाको सभा आयोजना गरिएकाले समेत शुक्रबारको संसद् बैठक प्रभावित हुन सक्ने सांसदहरू बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिक