काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरे । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरू अगाडि बढाउन समय दिएका थिए । लगत्तै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरेका हुन् ।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राइले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसकेको विषय उठाए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ ‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यस्तो प्रावधान आगामी असार १५ गते सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा अर्को गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो ।
तर, दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा आएको छैन । जेठ ७ गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन नसकेको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधानको धारा ७६ (१०) मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनेको उल्लेख गरे । तर, सरकार संसद् छल्नमा उदृत रहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्वु ओलीले प्रधनमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन नहुँदा प्रतिपक्षको मात्रै नभएर सत्तापक्षले समेत सोध्न सक्ने प्रश्न प्रकट हुन नपाएको बताइन् । प्रधानमन्त्री महिनाको एक पटक आउनुपर्ने भनेर नियमावलीमा लेखिएको नियम पालना गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ । तर, सभामुखले विपक्षीको माग सुनेनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमलाई ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । सभामुख विपक्षीको माग नसुनेर अगाडि बढेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुनका निम्ति सभामुखबाट रुलिङ गर्न माग राखे ।