काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । गत चैत २७ गते संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यस यता संसदीय समितिहरू गठन भएर सभापति चयन गर्नेसम्मका काम भएका थिए, तर सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । वैशाख १७ गतेदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ ।
आगामी बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिनपछि बैठक बस्न लागेको हो । बजेट अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८३/०८४० को बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले आह्वान गरेसँगै सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले संसदको बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।
सभामुख अर्यालले बजेट क्यालेन्डरका विषयमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेसँग बुधबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा सभामुखले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट छलफल), सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाहरूका विषयमा परामर्श गरेका थिए । सभामुख अर्याल र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि आगामी बजेट अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।
संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेट अधिवेशनका विषयवस्तुहरूको कार्यतालिका (क्यालेन्डर) करिब–करिब टुङ्गो लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताए । प्रवक्ता गिरीले भने, ‘पछिल्लो अभ्यास अनुसार सुरुमा नीति तथा कार्यक्रम नै आउँछ, तर हाम्रोमा पहिला प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दुवै अभ्यास छन् ।
वर्तमान सरकारले पछिल्लो अभ्यास अनुसार पहिला नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि प्रि–बजेट र अन्त्यमा बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘२० देखि २२ गतेभित्र संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा करिब पाँच दिन छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाउने तयारी छ ।’
त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वैशाख २७ वा २८ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुतपछि जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउने क्रममा प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्था संशोधन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिला फागुन महिनाभित्रै प्रि–बजेटमा छलफल भएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेर पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा प्रि–बजेट छलफल एउटाले गर्ने, बजेट अर्कोले ल्याउने र बजेट कार्यान्वयन अर्को सरकारले गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेटमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता डा।प्रकाशरण महतले प्रस्तुत गरे, बजेट वर्षमान पुनले ल्याएका थिए भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिव दुई तिहाई बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाएको छ । एकल सरकार भएकाले पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास छ । बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले नै कार्यान्वयन पनि गर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले लेख्ने काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका पाँच जनाले पाएका छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ ।
जसअनुसार समितिका सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल छन् । उनीहरूले अहिले मन्त्रालयले दिएको म्यान्डेट अनुरूप बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गर्दै काम गरिरहेका छन् ।
उक्त पाँच सदस्यीय समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लेखन कार्य पनि यसै टोलीले गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने कार्यभार समेत यस समितिलाई तोकिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रीहरूसँग समेत अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी र सन्तुलित बनाउने तयारीमा छन् ।
गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कम हो ।
चालु बजेटमा ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ, तर चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको बजेट थियो । त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी ९वित्तीय व्यवस्था० तर्फ ३ खर्ब ४८ अर्बको मात्रै सीमा कायम छ । ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा दिइएको छ ।