काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलाशले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला गरिदिएपछी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई राहत मिलेको हो।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी चरणबद्ध रुपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको छ। इचंगुनारायणको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र ती स्थानमा जान नचाहनेहरुको हकमा राहतस्वरुप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले बस्ती हटाउने क्रममा पहिले बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउन भन्दै त्यसपछि नदीको किनार कायम गरी तटबन्ध, पर्खाल बनाउन वा बाटो कायम गर्न रोक लगाउन भनेको छ। ‘प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा–सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदी किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ