काठमाडौं – सुशीला जरवट, विजय बर्मा, आशुतोष शुक्ला ६ वर्षदेखि नेपालगञ्जमा रहेका दुई तहका अदालत धाइरहेका छन् । सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको (राखेको) पैसा पाउनका लागि सुशीला, विजय र आशुतोषहरू सडक आन्दोलन हुँदै जिल्ला र उच्च अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् ।
नेपालगञ्जको चर्को गर्मी–घाम, पानी–झरी केही नभनी आन्दोलन गरेका पीडितले अभियुक्तलाई अदालतमा उभ्याउँदै कारागारसम्म त पु¥याए तर त्यसले उनीहरूको समस्या समाधान भएको छैन । अदालती प्रक्रिया, सरकारको सम्बन्धित निकायले जोशजाँगरका साथ काम नगरिदिँदा पीडितहरू अहिले पनि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा धाइरहेका छन् । अदालतले अभियुक्तहरूलाई कैद र जरिवाना गराए पनि बिगो भराउने काम नहुँदा पीडित दौडेको दौड्यै छन् ।
कुरा हो, नेपालगञ्जमा कार्यालय रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको । जुन सहकारीमा सुशीला, विजय, आशुतोषजस्ता ११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ता पीडित भएका छन् । बचतकर्ताको निरन्तरको सडक आन्दोलनले २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराध कसुरमा बाँके जिल्ला अदालतमा ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । २०८० पुस २६ गते जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई कसुरदार ठहर ग¥यो ।
यो बीचमा बचतकर्तालाई आफ्नो रकम प्रमाणितका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन भनिएको थियो । एक हजार ५ सय ६ जनाले ३७ करोडको जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीको रकमलाई आधार मानेर मुद्दा लगिएको थियो । सहकारीबाट त ४३ करोड हिनामिना भएको भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले सहकारीका सञ्चालक, उच्च कर्मचारीलाई कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गराउने फैसला सुनायो । अदालतले अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरी, गंगाधुर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लीलाधर वली, किरण श्रेष्ठ, गौरव श्रेष्ठ, सुरजराज खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थामगर, सिद्धिकरण महर्जन, अमर खड्का, रविन्द्र थापा, स्थिरमणि वज्राचार्य, तुसार शाह, सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
यीमध्येमा अरुण, गंगाधर, सूर्य, बलराम, गोपाल, गौरव, शारदाले जेल सजाय काटेर जरिवाना तिरिसकेका छन् । हरदेवबक्स एक वर्ष जेल बसेर २५ लाख धरौटी, अमर एक वर्ष कैद बसेर २१ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । बिगो असुल गर्न बाँकी रहेको छ । अरुणलाई २४ करोड ९१ लाख ३३ हजार ४ सय २८ रुपियाँ, गंगाधरलाई २ करोड ८३ लाख ७३ हजार २ सय ९५, सूर्यलाई ३३ लाख ६० हजार ६ सय ८१, बलरामलाई ५३ लाख ६९ हजार ६ सय ५२, गोपाललाई ४ करोड ४८ लाख ९ सय ५९, गौरवलाई १ लाख २९ हजार ४ सय ९१, सुरतलाई ९८ लाख ४८ हजार २ सय ४७, किरणलाई ८६ लाख ३५ हजार ४ सय ५४ र लीलाधरलाई ८ लाख ९२ हजार ९ सय २५ रुपियाँ बिगो भराउन फैसला भएको छ । गौरव र बलरामले चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानामा छुटेका छन् भने अरू ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानामा छुटेका हुन् ।
जिल्लाको यो फैसलालाई २०८२ जेठ १४ गते उच्चले सदर गरेको छ । उच्चले फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ नदिएकाले अगाडिको काम कारबाही रोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार गुप्ताले उच्चको पूर्णपाठ आएपछि बिगो भराउनका लागि दबाब बढाउने बताए ।
अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिस्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाका प्रमुख र जाहेरीवाला ५ जना प्रतिनिधि रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न र त्यसले विशेष साधारण सभा आह्वान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया शुरू गर्न आदेश दिएको थियो । यो काम हुन नसक्दा पीडितले पैसा पाउने सम्भावना टाढिएको छ । सञ्चालक समिति गठन गरेको भए कर्जा लिएका व्यक्तिले साँवा, ब्याज बुझाउन सक्थे । अहिले त तिर्न चाहने ऋणीले पनि कहाँ बुझाउने ठेगान छैन ।
संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा पीडितले पैसा पाउन ढिलाइ हुने देखिएको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताए । समस्याग्रस्त घोषित भएकाले पहिला पैसा पाउने सम्भावना रहन्छ । अदालतले भनेअनुसार सञ्चालक समिति बनाएर कर्जा असुल र दोषी ठहर भएका व्यक्तिको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने पीडितको माग रहेको छ ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले दोषी ठहर भएका व्यक्तिले दण्ड र जरिवाना बुझाइसकेकाले छिटोभन्दा छिटो उनीहरूबाट बिगो पनि भराउनुपर्ने बताए ।
नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय राखेर खजुरा र बैजापुरमा शाखा सञ्चालन गरेको सहकारीमा निम्न वर्गका मानिसले रकम बचत गरेका थिए । करमोहना गाउँकी सुशीलाले खाइ–नखाई जम्मा गरेको ५ लाख रुपियाँ डुब्दा छोराछोरीको पढाइमा असर परेको बताइन् । सहकारीमा अरूको घरमा भाँडा माझेर, मजदुरी गरेर जम्मा गरेका धेरै मानिस छन् । ६ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गरेकामध्येमा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र