भवनाथ आचार्य/काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारलाई पहिल्यै जानकारी भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले भने, ‘यो निर्माण कार्यका बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन । र हामीले त्यस बारेमा, यो सीमा समस्याको समाधान बारेमा पटकपटक प्रयासहरु गर्दै आएको, पटकपटक वार्ताका निम्ति हामीले मितिहरु प्रस्तावित गरेको । र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुबै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लभेलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा । जुनसुकै लभेलमा कुराकानीका लागि तयार रहेको हामीले बताउँदै आएका थियौं ।’
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेकमा बाटो निर्णय सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् २००५ मा गरेको र सन् २००८ देखि औपचारिक रुपमा निर्माण कार्य थालेको थियो । सन् २०१४ देखि नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलाई तीब्रता दिँदै सन् २०२० मा सम्पन्न गरेको उनले बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो बाटो सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् २००५ मा गरेको र २००८ देखि औपचारिक रुपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र २०१४ देखि यसले तीब्रता लिएको समेत घटनाक्रमले प्रस्ट पारेका छन् ।’
सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर केही अनौपचारिक कुराकानी भएपनि गत फेब्रुअरीमा अन्तिममा बैठक बस्न सक्ने गरी छलफलहरु अघि बढेकोे भएपनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बैठक हुन नसकेको उनले बताए । यस्ता समस्याहरुको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट नै गर्न सकिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोना भाइरसको संक्रमण पछि वार्ताका लागि भारत तयार रहेको बताएको जानकारी दिंदै ज्ञवालीले यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको दृढ विश्वास रहेको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले यो विषयमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्न उचित नहुने बताए । यो साझा समस्या भएकाले यसलाई साझा ढंगले नै समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।
सीमा समस्याको कुटनीतिक तर्फबाट नेपालले समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले असल छिमेकी र मित्रता कायम रहने गरी सीमाबारे सम्झौतारहित अडान राख्ने बताए ।