काठमाडौं — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीका नाममा भएका चल–अचल सम्पत्तिको खोजबिन थालेको छ ।
सार्वजनिक ओहदा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । छानबिनको दायरामा देउवा पुत्र जयवीरसिंह पनि परेका छन् ।
विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र जयवीर तथा उनीहरूका नातागोताका नाममा रहेको बचत, लगानी, कम्पनी र कारोबारको सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ । त्यस्तै, जग्गाजमिनको विषयमा विवरण संकलन गरी बुझाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । पत्रबमोजिम विवरण संकलन भइरहेको सम्बद्ध निकायका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचारपछि विवरण संकलन गरी पठाउन ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको भूमि व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैंक/वित्तीय संस्थामा खोलिएका खाता र तिनमा भएको नगद, गरगहना र बैंकिङ कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकसँग मागिएको छ ।
प्रहरीसँग पनि २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र दाहाल तथा तत्कालीन मन्त्री खड्काका घरमा भेटिएका जलेका नोटका टुक्रा र खरानीको फरेन्सिक परीक्षणको रिपोर्ट मागिएको छ ।
२४ भदौमा प्रदर्शनकारीले कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी संयोजक दाहाल लगायतका नेताका घरमा आगजनी गरेका थिए । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा जलेका नोटका टुक्रासहितका भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यस्तै, खुमलटारस्थित दाहालको निवासमा पनि पैसा जलेको दाबी गरिएको छ । विभागले ५ असोजमा देउवा र खड्का तथा ७ असोजमा दाहाल निवास पुगेर मुचुल्का कागज तयार पारेको थियो । मुचुल्का विवरण फरेन्सिक जाँचका लागि विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पठाएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन ब्युरोले विभागलाई बुझाउन बाँकी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा घर तथा ससुरालीतर्फ ३ पुस्तासम्मका आफन्तको सम्पत्ति, कम्पनी र कारोबारको जाँचबुझ हुन्छ । विभिन्न निकायबाट मागिएको विवरण प्राप्त भएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुने र आरोपितसँग बयान लिने तयारी रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि मूलभूत रूपमा कम्पनी, बैंक/वित्तीय संस्थामार्फत गरिएका कारोबार, घरजग्गा, सेयर, जीवनशैली लगायत विषय हुन्, अनुसन्धानका लागि सुरुमा यी विषय निर्क्योल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘त्यसपछि अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिमार्फत लाभ लिने नातागोता सबैलाई तहगत रूपमा जोड्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन कार्य अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेका देउवा, ओली र दाहालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको यो पहिलो पटक हो । सार्वजनिक खरिद, विभिन्न नियुक्ति, सरुवा/बढुवा, राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिनालगायत अनेक प्रकरणमा पटकपटक विवादित भए पनि उनीहरूमाथि कहिल्यै अनुसन्धान भएको थिएन ।
जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन सरकार ढालेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भने उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसकेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा २०४८ देखि निरन्तर सार्वजनिक लाभको पदमा छन् । २०४८ पछिका सबै संसदीय र संविधानसभा निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट विजयी भएका थिए । उनी २०४८ मै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी ५ पटक उनी प्रधानमन्त्री भए । देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा २०६४, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भइन् । जेन–जी विद्रोहअघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा निवासमै देउवा दम्पतीमाथि हातपात पनि गरेका थिए ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी संयोजक दाहाल २०६२/६३ को परिवर्तनपछि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । त्यसयता उनी तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुका लागि सरकारले दिएको भरणपोषण खर्च हिनामिना गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ । दाहाल विवादास्पद व्यवसायी शारदा अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा बस्दै आएका थिए, जुन घर २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए ।
ओली पनि सधैं सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका नेता हुन् । २०५१ मा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका ओली २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनी २०७२, २०७४, २०७७ र २०८१ गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भए ।
ओलीमाथि विवादित व्यापारीलाई पोसेको, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको भाउमा सुम्पिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पञ्चायतकालमै उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा दिइएको झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रपञ्चलाई साथ दिँदै कानुन संशोधन गरेको, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आरोप उनीमाथि छ ।
कांग्रेस नेता खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका बेला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा र ठेक्का लगाउँदा विवादमा मुछिएका थिए । जलस्रोत उत्पादनको लाइसेन्स र ठेक्का दिलाउन ‘मन्त्री क्वार्टर र मन्त्रालयमै बसेर’ चेक लेनदेन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर उनीमाथि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिनामा पनि उनी मुछिएका थिए । पार्टीका बलशाली नेताहरूको ‘सहयोगदाता’ का रूपमा पनि चिनिएका उनको आर्थिक स्रोतको खोजबिन नै भएन । कान्तिपुर दैनिक