काठमाडौं – उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएको छ ।
मंगलबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारी, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न वार्ताले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघसंस्था एवम् सरोकारवालाहरुका मागहरुको सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेर ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरेर गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ / १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनसम्बन्धी तीन मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति छ ।
यस सहमतिअनुसार चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।