काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि एमालेभित्र उत्पन्न ध्रुवीकरणको असर आसन्न विधान महाधिवेशनमा पनि देखिने भएको छ ।
निर्णय पुनर्विचार नभए विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने विद्या पक्षधर नेताहरूको तयारी छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा २०–२२ भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदै छ ।
पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारी पक्षका नेताहरूले फरक मत राख्न लागेका हुन् । मुख्यत: सदस्यताबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने विषय उठाउने विद्या पक्षधर नेताहरूको तयारी छ ।
विद्याको सदस्यता नवीकरण नगर्ने वेलामै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले असहमति राखेका थिए । तर, एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)मा उक्त विषय उल्लेख नगरेपछि पाण्डे र ज्ञवालीले पार्टीमा छलफलको विषय बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित निवेदन नै दिएका छन् । यसैलाई आधार बनाएर उनीहरूले विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका हुन् ।
भिन्न मतलाई सम्बोधन गरे विमति नरहने र भिन्न मतलाई छाडेर अगाडि बढ्न खोजे लिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने तयारी विद्या पक्षको छ । ‘नेतृत्वले भिन्न मत पनि स्वीकार गर्छु भनेपछि फरक मतमा जानुपरेन । तर, विमति सुनुवाइ नगरी पुरानै निर्णय पास गर्न खोजियो भने विधान महाधिवेशनमा विमति राख्ने काम हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।
विद्यानिकट एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले फरक मतसहितको दस्ताबेजको मस्यौदा तयार पारेका छन् । विधि, प्रक्रिया र परम्परा मिचेर गरिएको निर्णय सच्याउन लाग्ने उक्त पक्षका नेताहरूको दाबी छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)विपरीत पार्टीले निर्णय गर्न नहुने भन्दै उक्त समूहले विद्याको सदस्यता रोक्न नमिल्ने बताएको छ ।
सेन्टर फर पब्लिक पोलिसी रिसर्चले राजधानीमा सोमबार आयोजना गरेको ‘एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पाण्डेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने पार्टी निर्णय सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालको संविधानले कोही व्यक्तिलाई पार्टीमा काम नगर्न निषेध गरेको छैन । जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि कुनै पार्टीको सदस्य नहुनु भनेको छैन,’ उनले भने ।
सदस्यताबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने विषय विधान महाधिवेशनमा उठ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘सदस्य भइहाल्नेबित्तिकै कोही मान्छे अध्यक्ष भइहाल्छ भन्ने होइन । पार्टीको अध्यक्ष हुने प्रक्रिया अर्कै छ । कुनै पनि संगठनको पदमा पुग्ने प्रक्रिया अर्कै छ । त्यसका सदस्यले रोज्नुपर्यो, चुन्नुपर्यो । नचुनेको अवस्थामा कोही मान्छे पुग्छ र ? पुग्दैन । तर, सदस्यबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न पाइँदैन । अहिलेको प्रश्न त्यो हो । विधान महाधिवेशनको एउटा विषय त्यो बन्छ, हामी त्यो कुरा उठाउँछौँ,’ पाण्डेले स्पष्ट पारे ।