काठमाडौं – लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले प्रस्ट आपत्ति जनाएको छ ।
सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसैदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा ३ भदौको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
तियान्जिन गेस्टहाउसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लाएक्लै करिब २० मिनेट र समूहगत रूपमा करिब २५ मिनेट छलफल गरेका छन् । भेटपछि परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले जारी गरेको भिडियो सन्देशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने चीन–भारतबिचको सहमति नेपालका लागि अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमार्फत दिएको भिडियो प्रतिक्रियामा परराष्ट्रसचिव राईले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा यो विषय चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुभएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो । अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो ।’
भारत र चीनको सीमासम्बन्धी छलफल गर्ने विशेष प्रतिनिधिबिच दिल्लीमा ३ भदौमा भएको वार्तामा नेपालको लिपुपाससहित तीन नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति भएको थियो । भारत र चीनबिच विगतमा हुँदै आएका यस्तो सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पुन: ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भ्रमणअघि दलहरूले राष्ट्रपति सीसँग नेपालको स्पष्ट अडान राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका थिए ।
यस्तै, शनिबार साँझ नै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पारेको उल्लेख छ । ‘भारत र चीनबिच लिपुलेक नाका हुँदै सीमा व्यापारसम्बन्धी नयाँ समझदारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उक्त भूभाग नेपालकै भएको र यसप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा छ ।
राष्ट्रपति सीले नेपालले राखेको अडानसँग आफू फरक नरहेको बताउँदै लिपुलेकसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारतबिचको छलफलमार्फत समाधान होस् भन्ने चाहना राखेको सचिव राईले बताए । ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो,’ चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रसचिव राईले भने ।
तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख छैन । राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सचिव तथा सांसद छविलाल विश्वकर्मा, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली र परराष्ट्रको चीन हेर्ने महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना थिए । विगतमा द्विपक्षीय वार्तामा सांसदलाई राख्ने चलन नभएकोमा यसपटक खड्का र विश्वकर्मालाई राखिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री दम्पतिपछिको वरीयताक्रममा खड्कालाई राखिएको छ । नयाँपत्रिका