काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको भन्दै आज बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । तर, जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
छलफल बहिष्कारका मुख्य कारणहरूआन्दोलनकारीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा नजानुका विभिन्न कारणहरू वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं साथीहरूले आज पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन् ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
सम्झौताको धारा ५ मा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको उनीहरूको आरोप छ । लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने तर ३ मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै गरिएको भन्दै उनीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा सहभागी छनौटको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र आन्दोलनमा सक्रिय विविध पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो छ ।
जेनजीले सरकारसँग राखेका ६ बुँदे माग
सरकारको कदमलाई ‘अपारदर्शी र अनुत्तरदायी’ भन्दै उनीहरूले यस्ता छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि निम्न ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गरेका छन् ।
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन(जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
माथि उल्लिखित परिस्थिति निर्माण भएमा संविधान संशोधन सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन सदा प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूले बताएका छन् । जारी संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।