काठमाडौं – सरकारले सरकारी सम्पत्ति पनि बीमा गर्ने भएको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी भौतिक संरचना पनि बीमा गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म सरकारी सम्पत्ति तथा गाडीको कुनै पनि बीमा गर्ने अभ्यास छैन । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको हुँदा त्योबाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने गरी बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिलेसम्म सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भएकाले त्यो हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘हाम्रो सरकारी संरचना, भौतिक संरचना भवन र गाडीहरूको पूर्णबीमा थिएन,’ पाण्डेयले भने, ‘बीमा नहुँदा अहिलेको क्षतिले निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रलाइ बढी नोक्सान भएको छ, त्यसको रिकभरी भएन ।’
जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी सरकारका लागि सिकाइ भएको हुनाले पनि बीमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘बीमा गर्ने भनेर मात्र पनि भएन,’ पाण्डेयले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले बीमा गर्ने भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि हुनुपर्यो, वार्षिक बजेट विनियोजन गरेर रकम पनि पठाउनु पर्यो, त्यो हामी अब सुरु गर्छौं ।’
सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न आवश्यक बजेटका सन्दर्भमा आगामी वित्तीय नीतिमार्फत व्यवस्था गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।