काठमाडौं – दुधको भुक्तानी नपाएर देशभरका किसान दुःखमा छन् । तथापि उनीहरूको यो दुःख अहिलको होइन । हरेक वर्ष बर्खाका बेला उनीहरूको यस्तो पीडा झन् बल्झिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध व्यवसायीलाई उधारोमा दिएको दुधको झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ पाउन उनीहरू हारगुहार गरिरहेका छन् तर भुक्तानीको सुनिश्चितता देखिँदैन ।
पटक पटक निर्देशन
अहिलेको यो भुक्तानी समस्या छ महिनादेखिको हो तर त्यसअघि पनि यो समस्या ज्युँकात्युँ थियो । त्यही भएर २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिँदै त्यसबेलासम्म डिडिसीले दुई अर्ब चार करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा यस्तो जवाफ दिएको लगभग एक वर्षअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि किसानले पाउनुपर्ने दुधको भुक्तानी तत्काल दिन निर्देशन दिएका थिए।
२०८० फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई दुग्ध किसानको दुधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दिने नगद अभाव भएको जनाएको थियो । त्यसैले २०८१ भदौ १८ अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई मा ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने नीतिगत निर्णय गरी भुक्तानी दिएको थियो ।
किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबिच पटक पटक छलफल भएको थियो ।
फेरि अर्को भदौ लाग्न लाग्दा किसान उही समस्यामा छन् । अहिले पनि किसानले दुध बिक्री गरेको छ महिनादेखि दुधको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) र निजी डेरीले दुध खरिद गरेको झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
व्यवसाय गर्न कठिन
डिडिसीले गत फागुनदेखि दुध खरिद गरेको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने निजी डेरी उद्योगले दुई महिनाको दुधको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले लामो समयसम्म किसानले दुधको रकम नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए । “चाडपर्व सुरु हुन थालेकाले खर्च बढी बढ्छ, किसानको आम्दानीको स्रोत भनेको दुधको रकम हो,” उनले भने “समयमा भुक्तानी नहुँदा किसानलाई घरव्यवहार चलाउन कठिन भएको छ ।”
चैतदेखि दुध बेचेको रकम नपाउँदा दुध बेचेर गुजारा चलाउने किसानलाई रकम नपाउँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ । डिडिसीले दुध खरिद गरेको माघसम्मको रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । डिडिसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले ९० करोड रुपियाँ किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
डिडिसीको पीडा बेग्लै
दुधको भुक्तानी गर्न नसक्नुमा दुग्ध विकास संस्थानको बेग्लै भनाइ छ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार कात्तिकदेखि चैतसम्म दुध उत्पादनको सिजन भएकाले धेरै दुध सङ्कलन भयो । बजारमा बिक्री नभएको दुध पाउडर र बटर बनाएर राखियो । किसानबाट खरिद गरिएको दुुधको पाउडर बटर बनाएर राख्दा नगद अभावले समयमा भुक्तानी गर्न सकिएन ।
हाल एक अर्ब रुपियाँ बराबरको ६३० मेट्रिक टन बटर र साढे सात सय मेट्रिक टन पाउडर (धुलो दुध) मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बटर र पाउडर पर्याप्त मात्रामा बिक्री नभई मौज्दात रहेकाले समयमा किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।
डिडिसीले मौज्दात रहेको बटर र पाउडर दुध चीनमा निर्यातको तयारी भइरहेको समेत जनाएको छ । दुधको गुणस्तर परीक्षण गरेर निर्यातका लागि उपयुक्त देखिएको डिडिसीले जनाएको छ । मौज्दात दुग्ध पदार्थ निर्यात गरेर जति सक्दो किसानको रकम भुक्तानी गर्न लागिएको डिडिसीले जनाएको छ ।
निजीको एक अर्ब बाँकी
यसैबिच निजी डेरी उद्योगले दुई महिनाको किसानको दुधको एक अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् । डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन थालेकाले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी घटाउँदै गएको जानकारी दिए । गोरखापत्र बाट