काठमाडौं – खाना पकाउने ग्यास आयातमा मात्र नेपालबाट बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश जाने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार ५ वर्षमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ लाख १ हजार ८ सय टन ग्यास आयात भएको छ । यहीबीचमा दैलेखको जलजलेमा ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि भएकाले ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्ने र निर्यातसमेत गर्न सकिने आशा जगाएको छ ।
२०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा ग्यास आयात सामान्य घटे पनि अन्य वर्ष बढेको निगमले जनाएको छ । ‘ग्यास प्रयोगको विस्तार हुँदै गाउँगाउँसम्म पुगेको छ, खपत बढेसँगै आयात पनि बढ्दो छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘५ वर्षमा ग्यास आयातमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ५ लाख २४ हजार २ सय ४ टन ग्यास आयात भएको थियो । २०७९/८० मा ५ लाख १४ हजार ७ सय १७ टन ग्यास आयात भएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले ग्यास आयात रकम बढेर ५८ अर्ब १ करोड पुगेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, २०७८/७९ मा ६५ अर्ब ५ करोडको ५ लाख ३६ करोड २२ टन ग्यास आयात भएको थियो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार खाना पकाउने ग्यास मासिक ४८ हजार ५० हजार टन खपत हुन्छ ।निगमले ‘प्रोडक्ट डेलिभरी अडर’ जारी गरेपछि ग्यास उद्योगीले भारतको पारादीप, बरौनी, हल्दिया, मथुरा रिफाइनेरीबाट आयात गर्छन् । भारतकै दुर्गापुर डिपोबाट पनि आयात हुने गरेको छ ।
उद्योगीले भारतको ५/७ वटा ट्रान्सपोर्टरको बुलेटमार्फत ढुवानी गर्छन् । हाल करिब ७ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । ग्यास ढुवानी गरेबापत भारतीय ढुवानीकर्ताले वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लैजान्छन् । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ ।
ग्यास ढुवानीबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएपछि निगमले मोतिहारी–पथलैया–सर्लाहीमा एलपी ग्यास पाइपलाइन बनाउने योजना पनि बनाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स लिमिटेड (आईओसी) ले डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेको काम सुरु गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । पाइपलाइन हुँदा ढुवानी खर्च जोगिने निगमको भनाइ छ ।
दैलेखमा फेला परेको मिथेन ग्यासलाई खाना पकाउने ग्यासमा परिणत गर्न सकिने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘स्वदेशमै मिथेन ग्यास पत्ता लागेको छ, यो खुसीको कुरा हो, यसलाई प्रशोधन गरेर खाना पकाउने ग्यासमा परिणत गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि रिफाइनेरी चाहिन्छ, मिथेन ग्यास स्टकका आधारमा लागतअनुसार रिफाइनेरी चाहिन्छ ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट पनि मिथेनलाई प्रशोधन गरेर खाना पकाउने ग्यासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि रिफाइनेरी प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ग्यास त्यत्तिकै प्रयोग गर्ने होइन, विभिन्न मिश्रणहरू हटाएर शुद्ध बनाउनुपर्छ, ग्यासमा भएको मिश्रणअनुसार खर्च पनि छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘यसको विस्तुत रिपोर्ट आएपछि प्रशोधन गर्न प्लान्ट राखेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’ निगमका अनुसार एलपी ग्यास कम प्रेसर भएको ग्यास हो । मिथेन ग्यासको प्रेसर उच्च हुन्छ ।
यसमा केही विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति गर्न वा उच्च प्रेसर थाम्न सक्ने सिलिन्डर बनाएर बजारमा पठाउन सकिन्छ, औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि खपत गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले मल खरिदमा वार्षिक २८ अर्ब बढी खर्च भइराखेको छ । सबैभन्दा उत्तम विकल्प मिथेन ग्यासबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
यी बाहेक सिलिन्डरमार्फत खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर सिलिन्डर दोब्बर बढी महँगो हुने उनको भनाइ छ । ‘यो ग्यासलाई खाना पकाउने ग्यासमा परिणत गर्न सकिन्छ, तर उच्च प्रेसर भएकाले सिलिन्डर महँगो पर्छ, सरकार कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्छ, सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । यसका लागि विस्तृत प्रतिवेदन नै आउनुपर्छ ।’ कान्तिपुर