काठमाडौं – स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा पुनः म्याद थपेर कार्यकाल बढाउने योजना असफल भएको छ । २८ वर्षे उमेर हदका कारण उम्मेदवार हुन पाएका र निर्वाचन भाँडेर फेरि ६ महिने कार्यकाल थप्ने चलखेल गरेका पदाधिकारीले म्याद थप गर्न नपाउने भएको छ ।
केही क्याम्पसमा स्ववियु पदाधिकारीले तालाबन्दी गर्न लगाएका छन् । केही क्याम्पसमा निर्वाचन हुन नदिई एक वर्ष कार्यकाल थप्न दबाब दिन स्ववियुका पदाधिकारी र सदस्यले क्याम्पसमा अस्थिरता उत्पन्न गराएका छन् । पर्सि चैत ५ गते ६२ आंगिकमध्ये करिब ४५ वटामा मात्रै निर्वाचन हुन लागेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियुको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी कार्यतालिका घोषणा गरिसकेको अवस्थामा म्याद थप गर्न नमिल्ने भएको छ । विद्यार्थी संगठनकै दबाबमा त्रिविले चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन घोषणा गरेको छ । स्ववियु निर्वाचन घोषणालगत्तै ६२ वटै क्याम्पसमा स्ववियु रिक्त भएको छ । त्रिविका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायणप्रसाद खनालले त्रिविले निर्वाचन गर्न नसकेको भए ६–६ महिना गरी दुईपटक म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी परिषद्ले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा फेरि म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन ।
‘कार्यकाल थप्न मिल्छ कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर सम्भव छैन’ –प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खनालले भन्नुभयो । ‘दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि घोषणा भएपछि निर्वाचन गरेको हो । कार्यकाल समाप्त भएपछि फेरि म्याद थप्न मिल्छ र ? यदि, त्यो कार्यकालमा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा ६–६ महिना गरी बढीमा एक वर्ष थप्ने कानुनी व्यवस्था हो । त्यस्तो अवस्थामा बढीमा दुईपटकका लागि म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ’ –उनको भनाइ थियो ।
‘कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्वाचन निर्णय गरेर घोषणा गरिसकेपछि कार्यकाल समाप्त भयो मान्नै प¥यो । दुनियाँमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि हुन सकेन भने फेरि म्याद थप्ने सम्भावना नै रहँदैन । आवधिक निर्वाचनमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन ।
कानुनमा अवधि समाप्त भइसकेपछि म्याद थप्ने भनिएको छ । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं, भनी तयार भई तालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था रोकिएको क्याम्पसको स्ववियुको म्याद थप गर्न मिल्दैन’ –उनको भनाइ थियो । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम ३४८ को उपनियम ‘ग’ मा कार्यसमितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले साधारणतया दुई वर्षको हुनेछ ।
प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खनालले यही नियमको आधारमा विद्यार्थी संघसंगठनको सहमति र कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट निर्वाचन घोषणा भई प्रक्रियाअघि बढिसकेको अवस्था स्ववियुको कार्यकाल स्वतः सकिनेछ । तर, कुनै कारणवश निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा बढीमा ६ महिनाको लागि पदावधि थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सोही नियमको उपनियम ‘घ’ मा उपनियम ‘ग’ अनुसार बढेको कार्यकालभित्र स्ववियु निर्वाचन कारणवश हुन नसकेमा कार्यकारी परिषद्ले ६ महिनाका लागि कार्यकाल थप गर्न सक्नेछ अर्थात् शुरूमा ६ र पछि पुनः ६ महिनाको कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्रिविले जारी गरेको निर्देशिकामा निर्वाचन स्थगित भएको १५ दिनभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा चैत २० गतेभित्र रोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । समितिका सदस्यसचिव एवं विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा पशुपति अधिकारीले चैत २० गतेसम्म निर्वाचन नभए स्ववियु रहने वा नरहने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न आउने बताए ।
उनले भने – ‘निर्वाचन नभएका क्याम्पसले २० गतेभित्र निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नै पर्नेछ ।’ उनका अनुसार प्रक्रिया शुरू भएका क्याम्पसमा ५ गते निर्वाचन हुनेछ । बाँकी १८ क्याम्पसले २० गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । गएको निर्वाचनमा १२ वटामा मात्र निर्वाचन भएको थिएन । यो वर्ष ६ वटा थपिएर १८ पुगेको छ । नेपाल समाचारपत्र