काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण केही दिनदेखि अन्यौल देखिएकोमा सो विषयमा आइतबार मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो ।
यस सहमतिमा नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी सङ्कलन गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने लगायत रहेका छन् ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेपछि गत साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम रोकिएको थियो ।
